बसविलेले रोहित्र अभियंत्याने काढले

लालखाँ पठाण , गंगापूरनव्याने मंजूर होऊन बसविण्यात आलेले रोहित्र अभियंत्याने काढून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये महावितरणविरुद्ध रोष निर्माण झाला असून, काढून नेलेले रोहित्र तात्काळ बसविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. गंगापूर तालुक्यातील आगरवाडगाव शिवारात हा प्रकार घडला. या परिसरासाठी सहा नवीन रोहित्रे बसविण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वीच संबंधित विभागाची परवानगी घेण्यात आली होती. यातील काही रोहित्र ठेकेदाराकरवी बसविण्यात आले. आगरवाडगाव शिवारात गट क्रमांक १९३ मध्येही एका रोहित्रासाठी काम सुरू करण्यात येऊन नवीन खांब व रोहित्र बसविण्याचा सांगाडा तयार करण्यात आला. हे काम पूर्णत्वास येऊन बनविलेल्या सांगाड्यावर नवीन रोहित्र बसविण्यात आले. रोहित्र बसताच संबंधित परिसराच्या अभियंत्यांनी ठेकेदाराला बसविलेले रोहित्र काढून टाकण्याचे फर्मान सोडले. ठेकेदारानेही बसवलेले रोहित्र काढून घेतले व कामाच्या ठिकाणाहून इतरत्र हलविले.याबाबत संबंधित अभियंता अंबोरे यांना विचारले असता ते म्हणाले, रोहित्र बसविण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची ठेकेदाराने पूर्तता केली नाही म्हणून त्यास रोहित्र काढून घेण्याचे सांगितले. आता प्रश्न असा पडतो की, हे काम एक दिवसाचे नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून रोहित्रासाठी स्वतंत्र लाईन ओढण्याच्या कामासाठी खांब रोवण्यात आले, त्यावर तारा ओढल्या, रोहित्रासाठी सांगाडाही तयार झाला, तेव्हा अंबोरे कुठे गेले होते? त्यांना या कामाची माहिती नव्हती का? त्याचवेळी त्यांनी काम बंद का केले नाही? संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय कुठलेच नवीन काम करता येत नाही, हा नियम सर्वश्रुत आहे. मग एवढे दिवस अंबोरे होते कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कारभाराची चौकशी करावी व संबंधित अभियंत्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी या भागातून होत आहे.‘हिस्सा’ न मिळाल्याने सूडभावनेतून कारवाईखाजगीत बोलताना एका शेतकऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, एका रोहित्रासाठी शेतकऱ्यांना किमान ८० हजार रुपये खर्च येतो. नंतर हा पैसा संबंधित ठेकेदार व अभियंता आपापसात वाटून घेतात. कदाचित रकमेचा हिस्सा साहेबांना मिळाला नसेल म्हणूनच त्यांनी रोहित्र काढून घेण्याचे फर्मान सोडले असावे. एकीकडे शेतकरी वाचला तर जग वाचेल, असे म्हणत शासन योजना राबवीत असताना महावितरण कंपनीचे काही अधिकारी शेतकऱ्यांचा आर्थिक, मानसिक छळ करीत आहेत.