औरंगाबाद : खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा अहमदनगर जिल्ह्यात आणल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी बुधवारी दिले. पोलिसांनी योग्य कार्यवाही केली नाही असे वाटल्यास याचिकाकर्त्यांना परत न्यायालयात येण्याची मुभाही खंडपीठाने दिली.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून खा. विखे यांनी कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करून एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय लोकांनीसुद्धा कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. तो अर्ज याचिकाकर्त्यांनी आज मागे घेतला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राजकीय व्यक्तीने ही घटना केली तेथे तक्रार दाखल करण्याची मुभा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिली.
डॉ. विखे यांनी त्यांना प्रतिवादी बनवावे व त्यांचे म्हणणे ऐकावे अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. परंतु जो व्यक्ती अद्याप आरोपी नाही आणि गुन्हा नोंद होत नाही तोपर्यंत त्याचे म्हणणे ऐकण्याची गरज नाही, असा कायदा असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले असता विखे यांनी तो अर्ज मागे घेतला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे, ॲड. उमाकांत आवटे यांनी, तर शासनाच्या वतीने ॲड. डी. आर. काळे यांनी व खा. विखे यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.तपासाचे व चौकशीचे काम पोलिसांचे
याचिकाकर्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ. सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांतून वस्तुस्थितीबद्दल एकमत होत नाही. वस्तुस्थिती तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्यांचे आहे. रेमडेसिविरच्या साठ्याची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार केली का? खा. विखे यांनी चंदीगड येथून आणलेले इंजेक्शन कोणत्या कंपनीचे आहेत, १७०० रेमडेसिवीरव्यतिरिक्त अजून साठा असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले ते खरे आहे का, त्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही
या गुन्ह्यात खासदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांचा हात असेल तर तपास अधिकारी यांनी योग्य कार्यवाही करावी. कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तपास अधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे कार्यवाही न केल्यास परत न्यायालयात येण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना दिली.