मराठवाड्याच्या हक्काचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडले

नजीर शेख , औरंगाबाद सिंचन किंवा बांधकाम विभागातील कोणताही मुद्दा मी विधान परिषदेत उपस्थित केला असल्यास मी निवडणुकीतून माघार घेईन, असे विधान आ. सतीश चव्हाण यांनी केले.

नजीर शेख , औरंगाबादमराठवाड्याच्या हक्काच्या पाणी प्रश्नाशिवाय सिंचन किंवा बांधकाम विभागातील कोणताही मुद्दा मी विधान परिषदेत उपस्थित केला असल्यास मी विधान परिषदेच्या निवडणुकीतून माघार घेईन, असे विधान मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आ. सतीश चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत केले. पदवीधरांपेक्षा सिंचन व बांधकाम विभागातील मुद्यांकडे जास्त लक्ष दिल्याचा मुद्दा आ. चव्हाण यांनी आत्मविश्वासपूर्वक खोडून काढतानाच आपण गेल्या सहा वर्षांत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर तसेच बेरोजगार तरुण या सर्वांसाठी भरीव काम केले असल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षकांशी संबंधित निर्णय घेताना शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मदत मिळाली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्या-त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे बैठका लावल्या. त्यांना मदत होईल, अशी भूमिका शासनाला घ्यायला लावली. डॉक्टरांसाठी वेगळा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. हा कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडे मीदेखील आग्रह धरला होता. स्वतंत्र प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांवर जाचक अटी लागू करू नयेत, अशी आमची भूमिका आहे. वकिलांच्या दृष्टीने विचार करावयाचा झाल्यास विधि विद्यापीठासाठी जागा आणि निधी उपलब्ध करण्यासाठी मी पाठपुरावा केला आहे. सध्या राज्यात चालू असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील जागावाटपाबाबतच्या वादाचा परिणाम होईल का? या प्रश्नावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे आ. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. परंपरेने हा मतदारसंघ भाजपाचा होता. तो मागच्या वेळी काँग्रेसच्या मदतीने आम्ही खेचून आणला. यावेळीही काँगे्रसची सर्व नेतेमंडळी माझ्यासोबत आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिळालेल्या यशाचाही या निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.यावेळी नवमतदार कुठे जातील? या प्रश्नावर आ. चव्हाण म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत शहरी मतदार मोठ्या प्रमाणावर बाहेर आला; परंतु विधान परिषदेत पदवी घेतल्यानंतर तीन वर्षांनी मतदार होता येते. त्यामुळे हा मतदार किमान २५ वर्षांचा असतो. १८ वर्षांच्या नवमतदाराचा मुद्दा येथे लागू होत नाही. लोकसभेच्या वेळी नवमतदारांनी मोदी यांना मत दिले. विधान परिषदेला मतदान केल्याने काही मुख्यमंत्री बदलत नाही. त्यामुळे हा सुशिक्षित मतदार विचार करून मतदान करतो. बेरोजगारांच्या मुद्यावर आ. चव्हाण म्हणाले की, राज्यात बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्यांत सामावून घेणे अशक्य आहे. त्यासाठी उद्योग हाच मार्ग आहे. येथे उद्योग येण्यासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे हे चारपदरी मार्गाने जोडले पाहिजेत. रेल्वेमार्गही मार्गी लागले पाहिजेत. औरंगाबादेत डीएमआयसीच्या माध्यमातून पाच हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे येथे मूलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. औरंगाबाद वगळता मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांत राज्य शासनाने उद्योगांसाठी मोफत जमीन उपलब्ध करून दिली पाहिजे. येथे उद्योग आल्यास त्यापासून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाच्या प्रमाणात जमिनीची किंमत काहीच नसेल. ईबीसी सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत न्यावी तसेच मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी मी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही आ. चव्हाण यांनी मुलाखतीत स्पष्ट केले. मागील वेळी शिवसेनेचा उमेदवार असल्याने भाजपाचा पराभव झाला. या मुद्याचेही आ. चव्हाण यांनी खंडण केले. माझ्याविरोधातही गतवेळी विठ्ठल मोरे किंवा समविचारी लोक उभे होते. त्यांनीही आमची मते खाल्ली होती. त्यामुळे आम्ही गेल्यावेळी निर्भेळ जिंकलो.