‘पर्यावरण संतुलित ग्राम’चा तपासणी अहवाल दडविला

हिंगोली : पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या वृक्ष लागवडीची तपासणी केल्यानंतर अधिकार्‍यांनी दिलेला अहवाल जिल्हा परिषदेकडून दडविला जात आहे.

हिंगोली : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या वृक्ष लागवडीची तपासणी केल्यानंतर या बाबत संबंधित अधिकार्‍यांनी दिलेला अहवाल जिल्हा परिषदेकडून दडविला जात असून हा अहवाल बाहेर येवू नये, याची जि.प. प्रशासनाच्या वतीने पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. महाराष्टÑ राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षा निमित्त आॅगस्ट २०१० पासून राज्यभर पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना सुरू करण्यात आली. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करूनच समृद्ध व संपन्न गावाची निर्मीती करण्याच्या दृष्टीकोणातून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला राज्य शासनाने भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला. उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे, पर्यावरणाचे भान ठेवून नैतिक सुविधा उपलब्ध करणे, ईको व्हिलेजची संकल्पना राबवून समृद्ध ग्राम निर्माण करणे, आदी उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन, जल व्यवस्थापन, जलस्त्रोताचे रक्षण, जमीन व्यवस्थापन, वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संवर्धन आदी कामे करावयाची आहेत. या योजनेंतर्गत १० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना प्रत्येक वर्षी १० लाख रुपये, तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या ग्रामपंचायतींना प्रति वर्षी १२ लाख रूपये, ७ ते १० हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रा.पं.ना प्रति वर्षी ८ लाख रुपये निधी दिला जातो. तसेच ५ ते ७ हजार लोकसंख्येच्या ग्रा.पं.ना दरवर्षी ५ लाख, २ ते ५ हजार लोकसंख्येच्या गावांना दरवर्षी ४ लाख, १ ते २ हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रा.पं.ना प्रत्येक वर्षी ३ लाख आणि १ हजार पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रा.पं.ना दरवर्षी २ लाख रुपयांचा निधी काही निकषांच्या आधारे दिला जातो. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना जि.प.ने गतवर्षी निधी दिला. त्या अंतर्गत किती ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले? तसेच मिळालेल्या निधीतून काय कामे करण्यात आली? या बाबतची तपासणी करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत पाचही तालुक्यातील प्रत्येकी दोन प्रातिनिधीक गावांची तपासणी करण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली होती. यामध्ये महिला व बालकल्याण विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती ढेरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेनेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक डॉ. लोणे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कुंभारगावे आदींचा समावेश होता. या अधिकार्‍यांनी त्यांना दिलेल्या तालुक्यातील प्रत्येकी दोन गावांची प्रातिनिधीक स्वरुपात तपासणी केली. त्यामध्ये कोणत्या गावामध्ये किती झाडे जीवंत आहेत? किती झाडे लावण्यात आली. या बाबतचा अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पंचायत विभागामार्फत एप्रिलमध्येच देण्यात आला; परंतु हा अहवाल मात्र बाहेर जावू नये याची जिल्हा परिषदेकडून खबरदारी घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत पंचायत विभागाचे प्रभारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अहवालाचे एकत्रिकरण करणे बाकी असल्याचे सांगितले. तर या विभागाचे काम पाहणारे विस्तार अधिकारी गोरे यांनीही हेच उत्तर दिले. या बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.व्ही. बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही डॉ. राठोड यांच्याप्रमाणेच अहवालाचे एकत्रिकरण झाले नसेल. संपूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर माहिती सांगतो, असे सांगुन वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडूनही या बाबत गुप्तता पाळली जात असल्यामुळे या अहवालाविषयी संशय निर्माण होत आहे. तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांनी या मोहिमेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले की काय? असाही सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने काही महिन्यांपुर्वी ग्रामपंचायतींना पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये टाकण्यासाठी ७ लाख रूपये खर्च करून ब्लिचिंग पावडर खरेदी करण्याऐवजी सोडीयम हायड्रोक्लोराईड हे रसायन खरेदी केले होते. हे रसायन साथ रोग उदभवल्यास वापरले जाते. अत्यंत महागडे असणारे हे रसायन खरेदी केल्याने जिल्हा परिषदेला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. या प्रकरणाचाही चौकशी करण्याची तसदीही जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सध्या चाललेय तरी काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांमधील प्रत्येकी दोन गावांची अधिकार्‍यांच्या पथकामार्फत करण्यात आली होती प्रातिनिधीक तपासणी तपासणीमध्ये पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत किती झाडे लावण्यात आली? त्यापैकी जीवंत झाडे किती आहेत? या बाबतची देण्यात आली माहिती पाच तालुक्यांमधून आलेल्या अहवालाचे एकत्रिकरण झाले नसल्याचे सांगुन माहिती देण्यास अधिकार्‍यांची टोलवाटोलव माहिती दडपून ठेवली जात असल्याने निर्माण होवू लागला संशय यापुर्वी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत ब्लिचिंग पावडर खरेदीसाठी ठेवलेल्या ७ लाख रुपयांच्या निधीतून महागडे सोडियम हायड्रोक्लोराईड हे रसायन करण्यात आले होते खरेदी जि.प.चा तोटा झाला असतानाही या बाबतच्या चौकशीकडे झाले दुर्लक्ष