श्रेय लाटण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची चढाओढ

व्यंकटेश वैष्णव ,बीड
मागील अनेक महिन्यांपासून निराधारांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलने, मोर्चे काढून प्रशासनावर दबाव टाकला. काही प्रकरणे नुकतीच निकाली निघाली आहेत; परंतु आता निराधारांच्या अनुदान मंजुरीची पत्रे घेऊन काही पक्षाचे कार्यकर्ते स्वत:च लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्यामुळे श्रेयासाठी सारा आटापिटा सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
श्रावणबाळ निराधार व संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत निराधारांना मासिक वेतन दिले जाते. यामध्ये बीड तालुक्यातील शेकडो निराधारांची प्रकरणे मागील अनेक महिन्यापासून प्रलंबित होते. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निराधारांच्या पगारासाठी आंदोलने केली होती. यावर बीड तहसील कार्यालयाने श्रावणबाळ निराधार योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील ७७३ तर शहरी भागातील ४०५ निराधारांच्या अनुदानाला मंजुरी दिलेली आहे. संजय गांधी योजनेंतर्गत ग्रामीणमधून ३१२ व शहरी ३६३ लाभार्थ्यांच्या अनुदानाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
आता पक्षाचे कार्यकर्ते अनुदान मंजुरीपत्र घेऊन निराधारांकडे जातात व आम्हीच प्रशासनाकडून तुमचे निराधाराचे अनुदान मंजूर करून घेतले असल्याचा मोठेपणा मिरवत असल्याचे चित्र बीड तालुक्यात पहावयास मिळत आहे. एरवी मात्र तालुक्यातील निराधार नागरिक तहसीलच्या चकरा मारत असतात, त्यांना कोणीही विचारत नाही. जेव्हा अनुदान मंजुरी पत्र येते तेव्हा मात्र ज्या कार्यकर्त्यांचा संबंध नाही ते देखील गावागावात मंजुरीपत्र घेऊन निराधारांना वाटत आहेत.
निराधारांच्या अनुदान मंजुरी पत्राचे वाटप हे तहसील कार्यालय अथवा संबंधित तलाठी यांच्याकडून होणे आवश्यक आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्तेच मंजुरी पत्राचे वाटप करत आहेत. लाभ मिळविण्यासाठी अनेकवेळा तहसीलचे खेटे मारलेल्या निराधारांची ही तर एक प्रकारची फसवणूक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व निराधारांच्या लढ्यासाठी सातत्याने आंदोलने मोर्चे काढलेले दिलीप भोसले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे ४०७ निराधारांचे अनुदान बंद पडले होते. मात्र, हे अनुदान पुन्हा सुरु करण्यात आले असून त्यासाठी आपण स्वत: पाठपुरावा केल्याचे भोसले म्हणाले.
चौकशी करावी लागेल- घोडके
याबाबत नायब तहसीलदार बी. एम. घोडके म्हणाले, निराधारांच्या अनुदानपत्राचे वाटप तलाठ्यांमार्फत झाले पाहिजे. मात्र तसे होत नसेल तर मी वरिष्ठांशी चर्चा करून तात्काळ तालुक्यातील तलाठ्यांकडे चौकशी करतो, असे त्यांनी सांगितले.