जीडीपीच्या नऊ टक्के शिक्षणावर खर्च व्हावा

--

जीडीपीच्या नऊ टक्के शिक्षणावर खर्च व्हावा

दिल्लीप्रमाणे प्रत्येक राज्यात शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा ते नऊ टक्के खर्च व्हायला पाहिजे. केंद्र आणि राज्याकडून तेवढ्या निधीची तरतूद अपेक्षित आहे. पालकांना पाल्य संगोपनाचे, शिक्षकांना जगातले अपडेट तंत्रज्ञानाने प्रशिक्षण देण्यासाठी आर्थिक खर्च गुंतवणूक म्हणून केला पाहिजे. विद्यार्थी शिकताना त्याचे आरोग्य, राहणीमान उंचावले जावे, त्यासाठी भरीव तरतूदही गरजेची आहे. आरटीईचा कायदा लागू झाला, परंतु त्याचा गेल्या तीन वर्षांपासून परतावा नाही. शाळांच्या संगणक प्रयोगशाळा धूळ खात आहेत. त्यासाठी उत्तम प्रशिक्षण नेमले जावेत. शिक्षणाची गुणवत्ता सांभाळण्यासाठी एक स्वतंत्र शाखा निर्माण व्हावी. विद्यार्थ्यांना फावल्या वेळात अवांतर शिक्षण, कला, साहित्य, छंद, काैशल्य शिकवण्यासाठी आर्थिक पाठबळ शासनाने दिले पाहिजे. शाळा तिथे वीज, संगणक, इंटरनेट, पाहिजे. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर कमी करण्यासाठी भरीव तरतूद झाली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी मिळावा.

- एस. पी. जवळकर, शिक्षणतज्ज्ञ, औरंगाबाद