मनरेगा वैयक्तिक कामांची मर्यादा ७ लाखांपर्यंत; राज्यभरात सॉफ्टवेअर लागू, शेतकऱ्यांना दिलासा!

लोकमतचा दणका: मनरेगाच्या माध्यमातून विहिरी, शेततळे, जमीन सुधारणा, फलोत्पादन व वृक्षलागवड यांसारख्या वैयक्तिक कामांवर केंद्राने दोन लाखांची मर्यादा निश्चित केली होती.

- गणेश पंडित
केदारखेडा (जालना) : केंद्र सरकारने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना)अंतर्गत वैयक्तिक कामांसाठी असलेली आर्थिक मर्यादा दोन लाखांवरून थेट सात लाखांपर्यंत वाढविली असून, ही सुधारित मर्यादा संपूर्ण महाराष्ट्रात मनरेगा सॉफ्टवेअरमध्ये सोमवारी (१७ नोव्हेंबर) लागू करण्यात आली. या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून अडथळ्यांमुळे कामे प्रलंबित असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

याबाबत लोकमतने ३ नोव्हेंबर रोजी रोहयोतील अडथळ्यांमुळे शेतकरी सापडला संकटात आणि ९ नोव्हेंबर रोजी मनरेगा योजनेतील दोन लाखांची मर्यादा, राज्यात १० लाख ८९ हजार कामांवर गंडांतर या आशयाखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यांची दखल घेत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला होता.

मनरेगाच्या माध्यमातून विहिरी, शेततळे, जमीन सुधारणा, फलोत्पादन व वृक्षलागवड यांसारख्या वैयक्तिक कामांवर केंद्राने दोन लाखांची मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, राज्य सरकार विहिरीसाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देते. केंद्राची मर्यादा कमी असल्याने २०२४-२०२५ आणि २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल १ लाख ७५ हजार ६९२ शेतकऱ्यांची सुमारे १० लाख ८९ हजार कामे प्रलंबित राहिली होती. राज्यभरातील अनेक महत्त्वाची कामे या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे रखडली होती.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून ८ नोव्हेंबरला मंजूर
रोहयो राज्य आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा देत केंद्राला शिफारस पाठविली. त्यानंतर ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री सुधारित मर्यादेला मंजुरी दिली. मात्र, नरेगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये नवीन कोड अद्ययावत नसल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. नागपूर येथील रोहयो कार्यालयात कोड जनरेशनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सोमवारी राज्यभरात ही वाढीव मर्यादा लागू करण्यात आली.

राज्यातील ५ लाख ६९ हजार वैयक्तिक कामांना मिळणार गती
आता नवीन मर्यादा लागू झाल्यामुळे राज्यातील ५ लाख ६९ हजार प्रगतीपथावरील वैयक्तिक कामांना गती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी विहिरीसाठी किमान पाच लाख, तर फलोत्पादन व वृक्षलागवडीसाठी सात लाखांपर्यंत मंजुरीची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी अडकलेल्या कामांना मंजुरी मिळून त्यांच्या शेती विकासाला चालना मिळणार आहे.