औरंगाबाद : महावितरणच्या वतीने थकीत वीजबिलांची वसुली सुरू करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसाय बंद होते तरीही वीजबिल देण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिलमाफी करण्याची घोषणा महाआघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी केली होती परंतु आजतागायत कोणत्याही प्रकारचे वीजबिल माफ करण्यात आले नाही. महावितरणकडून होणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीविरोधात सोमवारी एमआयएमतर्फे मिल कॉर्नर येथील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात खासदार इम्तियाज म्हणाले की, शासनाने ग्रामीण भागातील ४२ लाख ग्राहकांचे ४५ हजार कोटी थकीत विद्युत वीजबिल माफ केले. औरंगाबाद शहरातील वीजबिलापोटी दरमहा महावितरणला ५४ कोटींचे उत्पन्न मिळते. लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्याचे विद्युत बिल माफ करण्यास शासनाची काय हरकत आहे. राज्य शासनाने सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पँकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. थकीत वीजबिल वसुली थांबविण्यात यावी. शेतकऱ्यांचे कृषिपंपांचे वीजजोडणी खंडित करू नये. वीजबिल माफ करण्यात यावे. लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिल कमी करावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. आंदोलनात प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी, जिल्हाध्यक्ष समीर साजिद, शहराध्यक्ष शारेक नक्शबंदी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी नासेर सिद्दीकी, शेख अहेमद, जमीर कादरी, विकास एडके, अरुण बोर्डे, हाजी इसाक खान, जगन्नाथ उगले, काकासाहेब काकडे, फेरोज खान, अबुल हसन हाशमी, रफत यारखान, मुन्शी पटेल, वाजिद जागिरदार, अब्दुल अजिम इन्कलाब, जिशान देशमुख, आवेज दुर्रानी आदींची उपस्थित होते.
कॅप्शन... धरणे आंदोलनात सहभागी झालेले एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील आणि एमआयएमचे कार्यकर्ते.