वीज जोडणीसाठी कोट्यवधीचा निधी खर्च

राजेश खराडे , बीड
तळागाळातील शेतकऱ्यांना वीज जोडणी प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासन स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो; मात्र स्थानिक पातळीवर वीज जोडणीची कामे होताना शारीरिक कष्टाबरोबरच आर्थिक भारही शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर लादला जात आहे. अधिकारी आणि कंत्राटदारांची मात्र उदासीनता आहे.
कृषी पंप जोडणीसाठी दाखल कराव्या लागणाऱ्या प्रस्तावापासून ते उभारणीपर्यंत शेतकऱ्यांना जागोजागी आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. अनेक गावांमध्ये लोकवर्गणी करून पैशांची जुळवाजुळव केली जाते. याशिवाय वायरमनपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते ती वेगळीच!
नियमानुसार निविदेप्रमाणे कृषी जोडणीची संपूर्ण ही संबंधित कंत्राटदाराची असते; परंतु वास्तवात कृषी पंप जोडणीला मंजुरी मिळताच विद्युत खांबांची वाहतूक, खरेदी, तसेच त्यासाठी खोदावे लागणारे खड्डे, त्यासाठी द्यावी लागणारी मजुरी, खांबापासून वीज जोडणीकरिता पंपापर्यंत लागणारी वायर या सर्व गोष्टींची प्रक्रिया संबंधित शेतकऱ्यांनाच करावी लागते. असे असूनही कंत्राटदार कामाकडे दुर्लक्ष करतात.
परिमंडळात रोहित्रांच्या बाबतीत बीड विभागाची अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे. विभागाची थकबाकी हजार कोटींपेक्षा अधिक असून, वसुलीत महिन्याकाठचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. मार्च अखेरच्या अनुषंगाने विशेष वसुली मोहीम राबविली जात असली तरी याला केवळ शहरी भागापुरताच प्रतिसाद मिळत आहे.