‘जनता विकास’च्या बैठकीत गदारोळ

औरंगाबाद : स्वतंत्र मराठवाडा राज्यनिर्मितीच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मंथन करण्यासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने शनिवारी आयोजित बैठकीत प्रचंड गदारोळ झाला. बैठकीत बहुसंख्य लोकांनी मराठवाडा वेगळे राज्य झाले पाहिजे, या बाजूने मते मांडली. तरीदेखील शेवटच्या निवेदनात परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र मराठवाडा राज्यनिर्मितीसाठी परिषद अनुकूल नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे काही जणांनी आयोजकांना धारेवर धरत जोरदार घोषणाबाजी केली. उपस्थितांची मते विचारात घ्यायचीच नव्हती तर बैठक बोलावलीच कशाला, असा जाबही त्यांनी विचारला.श्रीहरी अणे यांच्या वक्तव्यामुळे सध्या मराठवाड्यात स्वतंत्र मराठवाडा राज्यनिर्मितीच्या मुद्यावर वेगवेगळी चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे या विषयावर भूमिका ठरविण्यासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या शहर शाखेच्या वतीने शनिवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासक, कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. परिषदेचे पदाधिकारी शरद अदवंत आणि सारंग टाकळकर यांच्या सूचनेनुसार एकेकाने आपली या विषयावरील मते मांडण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला बोलताना प्रा. विजय दिवाण यांनी वेगळ्या मराठवाड्याची मागणी करणे हा देशद्रोह असल्याची टीका केली. त्याप्रमाणे निशिकांत भालेराव यांनीही हीच बाजू मांडत संपूर्ण महाराष्ट्र एकसंध राहिला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशमुख यांनी वेगळ्या मराठवाडा राज्याची भूमिका घेतल्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी दिवाण यांचे मत खोडून काढीत वेगळ्या राज्याच्या मागणीला देशद्रोह म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. वेगळ्या मराठवाडा राज्याच्या प्रश्नावर मी आज कोणतीही एक ठाम भूमिका घेऊ शकत नाही. सुभाष लोमटे म्हणाले, मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. जगदीश भावठाणकर, मिर्झा अब्दुल कय्युम, स्वातंत्र्यसैनिक तारा लड्डा, ओमप्रकाश वर्मा, अ‍ॅड. लक्ष्मण प्रधान, कैलास तवार, प्रवीण जाधव, प्रमोद माने, निवृत्ती दराडे, विलास तांगडे आदींनी मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य झालेच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेतली. बैठकीच्या शेवटी सारंग टाकळकर यांनी परिषदेच्या वतीने निवेदन वाचून दाखविले. त्यात त्यांनी स्वतंत्र मराठवाडा राज्यनिर्मितीला परिषद अनुकूल नसल्याचे जाहीर केले. टाकळकर यांनी हे परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत असून, ते जनतेच्या मतांवर ठरत नाही, असे विधान केले. त्यामुळे वाद चिघळला. काहींनी परिषदेचे मत जे काय आहे ते असू द्या, पण बैठकीतील उपस्थितांची मतेही निवेदनात नोंदवा, अशी मागणी केली.