मराठा आरक्षणाच्या क्यूरेटिव पिटीशनवर उद्या सुनावणी; विनोद पाटलांचे राज्य सरकारला सवाल

राज्य सरकारने क्यूरेटिव पिटीशनचा विषय गांभीर्याने घ्यावा

छत्रपती संभाजीनगर: सत्तेतील शिवसेना, राष्ट्रवादीसाठी जे प्रयत्न न्यायालयात केले, ते मराठा आरक्षणासाठी करणार आहात का? असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. मेरिट आपल्याकडे आहे, त्यामुळे सरकारने क्यूरेटिव पिटीशनचा विषय गांभीर्याने घेण्याची मागणीही याचिकाकर्ते पाटील यांनी केली.

राज्य शासनाने मराठा समाजास २०१८ मध्ये एसईबीसी कायदा करून आरक्षण दिले होते.परंतु राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात सिध्द करण्यात अपयशी ठरले होते.यामुळे आरक्षण रद्द झाले.उद्या याच आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या  याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. याबाबत बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक व याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने ठरवलं तर यामध्ये सकारात्मक निर्णय लागू शकतो. मराठा समाज हक्काच आरक्षण ओबीसीमधून मागत आहे. मात्र राज्यातील नेते विषय भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. उद्या क्यूरेटिव पिटीशनवर सुनावणी होणार आहे. 102 व्या घटनानुसार मराठा आरक्षणा देण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. परंतु नंतर 105 व्या घटना दुरुस्तीनंतर ते अधिकार राज्य सरकारला आले. ही जमेची बाजू असल्याचं विनोद पाटील यांनी नमूद केले.

सर्व जबाबदारी सरकार
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेत आहेत. त्यांनी सत्तेतील शिवसेना अन् राष्ट्रवादीसाठी  न्यायालयात जसे प्रयत्न केले तसेच आरक्षण मिळवण्यासाठी फडणवीस करणार आहात का? आरक्षण हा फक्त इच्छाशक्तीचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने क्यूरेटिव पिटीशन गांभीर्याने घ्यावे. आता सर्व जबाबदारी सरकारवर आहे, असेही पाटील म्हणाले.