एलबीटीला ठेंगा ; प्रशासन सुस्त !

लातूर : शहर महानगरपालिकेच्या विकासासाठी राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कर वसुलीचा आकडा दोन वर्षे लोटले तरीही वाढायला तयार नाही़ व्यापाऱ्यांची नाराजी दुर करून कराचे दर कमी करणाऱ्या लातूर मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसाठी प्रयत्नच केले नसल्याने करदात्यांचा आकडा वाढायला तयार नाही़ मनपात नोंद असलेल्या एकूण व्यावसायिकांपैकी केवळ १०० ते १२५ व्यावसायिक सध्या या कराचा भरणा करीत आहेत़ यावर मनपाचे अधिकारी धन्यता मानत आहेत़ विशेष म्हणजे एलबीटी विभागाची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे अद्याप हा गुंताही मनपात कायम आहे़ लातूर शहर महापालिकेत एलबीटीच्या विषयांवर गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा वादंग झाला़ व्यापाऱ्यांचा विरोध वाढल्यानंतर मनपा आयुक्तांनी एका निवृत्त अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करून व्यापाऱ्यांची कार्यशाळा घेतली़ या कार्यशाळेत कर भरण्याची पद्धती व्यापाऱ्यांना सांगण्यात आली होती़ याशिवाय एलबीटीचे दरही कमी करण्यात आल्याने व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कर भरण्यास होकारही दिला होता़ त्यानंतर व्यापाऱ्यांची नोंदणी वाढेल, शहराच्या विकासात एलबीटीचा मोठा वाटा राहील, असा कांगावा करणाऱ्या प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे शहरात वसुली वाढली नाही़ उलट प्रारंभी कर भरणा करीत असलेल्या व्यावसायिकांपैकी अनेक जणांनी भरणा बंद केला आहे़ एलबीटी वसुलीची जबाबदारी सोपविण्यासाठी प्रारंभी मनपा प्रशासनाकडे अधिकाऱ्यांचा अभाव होता़ नवे अधिकारी रूजू झाल्यावर एलबीटीची जबाबदारी उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आली़ मात्र, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, वसुलीविषयी प्रशासनाची असलेली अनास्था यामुळे एलबीटी वसुलीचा विषय रखडला आहे़ नांदेड येथून लातूर मनपात रूजू झालेल्या सहाय्यक आयुक्त यांना एलबीटीचा दांडगा अनुभव असल्याची चर्चा होती़ दीड महिन्यांपूर्वी लातूर शहर महापालिकेतील एलबीटीची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्त वसुधा फड यांच्याकडे देण्यात आली असली तरी अद्याप पूर्णपणे कारभार त्यांच्या हाती सोपविण्यात आलेला नाही़ जुनेच कर्मचारी अजूनही आपणच त्या प्रक्रियेत असल्याचे व्यापाऱ्यांना दाखवून देत आहेत़ शहर विकासासाठी एलबीटीचा उपयोग होईल, याचा कांगावा करणाऱ्या प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता त्याचा विसर पडला आहे़ व्यापाऱ्यासोबत कडक भूमिका घ्यायची कोण? असा प्रश्न प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही भेडसावत असल्याची चर्चा आहे़ राज्य शासनाने एलबीटीचा निर्णय रद्द केलेला नाही़ त्या त्या महापालिकांनी स्थानिक संस्था कर घ्यायचा की व्हॅट यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे़ लातूर मनपाने यावर शासनाला मत मागविले मात्र त्याला उत्तरही मिळाले नाही़