भूसंपादनाच्या मावेजाचे भिजत घोंगडे

व्यंकटेश वैष्णव, बीडबीडला रेल्वे येणार म्हटल्यावर शहरातील नागरिकांनी आपली जागा शासनाला विना आडेवेडे घेता दिल्या़ याला एक वर्षाचा कालावधी लोटला़ या जागेचे किती पैसे, जागा मालकांना मिळणार हे एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी देखील नागरिकांना माहित नाही़ भू-संपादन विभागाने आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांच्याकडे याबाबतचा अहवाल पाठविला आहे़ मात्र या अहवालात आयुक्तांनी त्रुटी काढल्या असून संबंधीत अहवालावर काही प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत़ जागेच्या मोबदल्या साठी अजून किती दिवस वाट पहावी लागणार हे जिल्हा प्रशासन देखील सांगू शकत नाही़नगर-बीड-परळी ह्या रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादन करण्याचे काम बीड जिल्हा प्रशासनाने एक वर्षापुर्वी केले़ यामध्ये बीड शहरातील पश्चिमेकडील भागातील बिंदुसरा पात्र ते धानोरा रोड या परिसरातील ७१७ जणांचे प्लॉट संपादित करण्यात आलेले आहेत़ यामध्ये ४१२ व ५१२ क्रमाकांच्या दोन फाईल आयुक्त कार्यालयांकडे पाठविण्यात आल्या होत्या़ यामध्ये मोजणी अहवालाचा समावेश होता़ मात्र या अहवालात विभागीय आयुक्तांनी त्रुटी काढलेल्या आहेत़ याशिवाय काही शंका देखील उपस्थित केलेल्या आहेत़ आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद यांनी काढलेल्या त्रुटींचे उत्तर बीड जिल्हा प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे़ यासाठी रजेस्ट्री कार्यालयातून काही कागदपत्रांची गरज भासणार आहे़ याबाबत सोमवारी भू-संपादन विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हालचाली सुरू असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले़रेल्वे भू-संपादनात जागागेलेल्या नागरिकांमध्ये संभ्रमविशेष भू-संपादन विभागाच्या वतीने नगर-बीड-परळी या रेल्वे मार्गासाठी बीड शहरातील ७१७ नागरिकांचे प्लॉट संपादित केले आहेत़ मात्र याला एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी देखील प्लॉट गेलेल्या नागरिकांना किती निधी मिळणार आहे़ हे शासनाकडून सांगण्यात आलेले नाही़ यामुळे येथील प्लॉट धारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे़झेरॉक्सच्या पैशावरून अहवाल पाठविण्यासाठी विलंब४विशेष भू-संपादन कार्यालय, बीड यांच्या कडे आयुक्त कार्यालयाने मागविलेली माहिती देण्यासाठी भूसंपादन विभागाला येथील ‘रजेस्ट्री’ कार्यालयाकडून हजारो प्रतींची ‘झेरॉक्स’ काढणे आवश्यक आहे़ ४या प्रतींचे पैसे कोणी द्यायचे़ असा प्रश्न रजेस्ट्री कार्यालय व विशेष भू-संपादन विभागाने उपस्थित केला आहे़ ४यामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून आयुक्त कार्यालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विशेष भू-संपादन विभागाने दिलेली नसल्याचे सुत्रांनी सांगितले़