जिल्हा परिषदेत खडाजंगी

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अजूनही रखडलेल्याच कशा, ‘कॉन्टीजन्सी’च्या रकमेचा ताळेबंद नाही, सिंचन विभागातील काही योजनांच्या कामांची बिले अखर्चित असतानादेखील ती खर्च झाल्याचे पत्र देऊन शासनाची फसवणूक का केली, या सर्व प्रश्नांवर स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष आणि सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. सोमवारी दुपारी २ वाजता जि. प. सभागृहात अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक सुरू झाली. यावेळी व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेदमुथा आदींसह विविध विभागांचे प्रमुख आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सदस्य रामदास पालोदकर यांनी सभागृहासमोर सुरुवातीला निविदा प्रक्रिया राबविताना कंत्राटदारांकडून २ किंवा ३ टक्के ‘कॉन्टीजन्सी’ रक्कम घेण्याचा नियम आहे. मात्र, सिंचन तसेच बांधकाम विभागाने या रकमेचा ताळेबंद ठेवलेला नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले की, हस्तांतरित योजना राबविण्यासाठी काही डाक्युमेंटरी खर्च येतो, त्यासाठी योजनेवर खर्च केल्या जाणाऱ्या निधीतील ३ टक्के रक्कम ‘कॉन्टीजन्सी’ म्हणून बाजूला ठेवली जाते. त्यानंतर पालोदकर यांनी दुसरा मुद्दा उपस्थित केला की, सिंचन विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’ची ८४ लाख ८८ हजार रुपयांची रक्कम दोन वर्षांपासून अखर्चित आहे. तरीदेखील सिंचन विभागाने सदरील रक्कम खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणत्र मुख्य अभियंत्यांना दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे शासनाची दिशाभूल का केली, यासंदर्भात चौकशी झाली पाहिजे, असा आग्रह पालोदकर यांनी धरला. त्यावर अध्यक्ष महाजन यांनी पुढच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करू, असे सांगून विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला; पण पालोदकर ऐकत नव्हते. त्यानंतर सदस्य अनिल चोरडिया व अन्य दोघांनी हाच मुद्दा पुढे रेटला. तेव्हा दोन दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सांगून हा मुद्दा निकाली काढला. महिला- बालकल्याण, समाजकल्याण विभागाच्या योजना अजूनही मार्गी लागलेल्या नाहीत. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी यादी परिपूर्ण नसल्याचे सांगितले. तेव्हा सदस्यांनी त्रुटी असलेल्या लाभार्थ्यांना वगळून अन्य लाभार्थ्यांना वेठीस का धरता, असा प्रश्न केला.