चंदीगडच्या धर्तीवर नवनगर वसवायला हवे

नजीर शेख, औरंगाबाद नऊ गावांसाठी एक प्राधिकरण किंवा तत्सम यंत्रणा निर्माण करून एक नियोजनबद्ध शहर वसवायला हवे, असे मत क्रेडाईचे सचिव रवी वट्टमवार यांनी व्यक्त केले.

नजीर शेख, औरंगाबादशहराच्या लगत नऊ गावांसाठी प्रादेशिक योजना शासनाने जाहीर केली आहे. या नऊ गावांसाठी एक प्राधिकरण किंवा तत्सम यंत्रणा निर्माण करून एक नियोजनबद्ध शहर वसवायला हवे, असे मत क्रेडाईचे सचिव रवी वट्टमवार यांनी व्यक्त केले. ‘माझ्या शहरात काय हवे?’ यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी औरंगाबाद शहर परिसराचा विस्तार लक्षात घेता आणखी एक नियोजनबद्ध शहर निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. औरंगाबादजवळील करमाड, शेंद्रा जहाँगीर, शेंद्रा बन, गंगापूर जहाँगीर, वरुड काझी, कुंभेफळ, लाडगाव, टोनगाव, हिवरा ही गावे नवनगर म्हणून विकसित होणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक योजनेत या गावांचा समावेश करून या क्षेत्राचे नियोजन करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये वाणिज्य, रहिवासी, वाहतूक व परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र यासाठी जमिनीचा वापर करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात २०२१ सालची सुमारे तीन लाख तीस हजार लोकसंख्या गृहीत धरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नियोजन आहे. या भागात दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त रहिवास क्षेत्र प्रस्तावित आहे; परंतु मला असे वाटते की, या क्षेत्रात राज्य शासनाने जरी नियोजन केले असले आणि काही जागा राखीव राहणार असल्या तरी सुमारे ७ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त असलेला हा परिसर एखाद्या प्राधिकरणामार्फत आणि चंदीगडच्या धर्तीवर नियोजनबद्ध शहर म्हणून विकसित करायला हवे. आपण काहीतरी भव्यदिव्य करण्याचा विचार केला पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेत सर्व काही असेल; परंतु याला खऱ्या अर्थाने नियोजनबद्ध शहर म्हणता येणार नाही. नवनगरच्या नियोजनासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नियोजनकार नेमावेत. या शहरासाठी केवळ २०२१ सालचा विचार करून चालणार नाही. आपल्याकडे नियोजन करताना आपण फार अल्प काळाचा विचार करतो, असे दिसते. नवनगरसाठी किमान २०५० सालची लोकसंख्या, औरंगाबाद परिसरातील औद्योगिक विकास, २०५० साली जगाच्या पातळीवर होणारे तांत्रिक बदल यासंबंधीचा विचार करायला हवा. यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियोजनकार असायला हवेत. केंद्र सरकारने शंभर स्मार्ट सिटी बनविण्याचे जाहीर केले आहे. ही शहरे देशाच्या विविध भागांत असतीलच. डीएमआयसीअंतर्गत आपल्याकडे स्मार्ट सिटी विकसित होणार आहेच. याच्या लगतचा भाग जर नियोेनबद्ध केला नाही, तर डीएमआयसीचा परिसर बकाल होण्यास वेळ लागणार नाही. हा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील पहिले नियोजित शहर म्हणून तयार करण्याची संधी घ्यायला हवी. राज्य सरकारच्या प्रादेशिक योजनांमधील विकसित झालेल्या गावांमध्ये नियोजनबद्ध विकास होत नसल्याचे चित्र राज्यात आहे. पुण्याच्या परिसराचे काय हाल होत आहेत, हे आपण पाहतो आहोत. यामुळे नियोजनबद्ध शहर वसविण्याचाच विचार व्हायला पाहिजे, यासाठी आवश्यक असल्यास आमची क्रेडाई ही संघटना तसेच औरंगाबाद शहरातील अन्य संघटनांचीही मदत होऊ शकते. आपल्याकडे नियोजनामध्ये क्रीडांगणे, उद्याने, वाहतूक व्यवस्था यासाठी आपण जागा राखीव ठेवतो. मात्र, त्याची काही वर्षांनंतर काय अवस्था होते हे आपण शहर परिसरातील नव्याने वसलेल्या ठिकाणांवरून लक्षात घेऊ शकतो. चंदीगडला असलेल्या रॉक गार्डन किंवा रोज गार्डनसारखी उद्याने असली तरच खऱ्या अर्थाने उद्याने विकसित झाली असे म्हणता येईल. सध्या पालिकेच्या प्राणीसंग्रहालयासाठी जागा मिळत नाही, असे चित्र आहे. हे प्राणीसंग्रहालयदेखील नवनगरात नेता येईल. आकर्षक उद्याने, करमणुकीच्या दर्जेदार सोयी आणि प्राणीसंग्रहालय यासारख्या योजनांमधून या शहराकडे नागरिकांना आकर्षित करता येईल. माझ्या मनातील हा अगदी प्राथमिक विचार आहे. याला मूर्त रूप देण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागतील.