भारत सरकारचा आरोग्य क्षेत्रावर उत्पन्नाच्या ०.९ टक्केच खर्च !

दत्ता थोरे , लातूर
आरोग्य क्षेत्रावर खर्च करण्यात केंद्र सरकार कंजुषी करते. त्यांच्या दुर्लक्षामुळेच आरोग्यसेवा महाग आणि सामान्यांपासून दूर जात आहेत. आफ्रीका खंडातील मागास राष्ट्रांमध्येही तिथले सरकारे उत्पन्नाच्या तीन टक्के खर्च आरोग्य क्षेत्रांसाठी राखीव ठेवतात. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये तर राष्ट्रीय उत्पनांच्या १५ टक्के खर्च आरोग्यावर होतो. मागास राष्ट्रापेक्षा महासत्ता भारत याबाबतीत अधिक मागास असून आपले सरकार आरोग्य क्षेत्रावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त ०.९ टक्के खर्च करते, अशी खंत प्रसिध्द त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. नितीन ढेपे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
एका वैद्यकीय चर्चासत्रानिमित्त लातूर येथे आले असता ते खास ‘लोकमत’शी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, आपल्या देशात वैद्यकीय क्षेत्राबाबत सरकारची उदासिनता हा आरोग्य सेवेतील मुख्य अडसर आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रे मात्र कमालीची जागरुक आहेत. तेथील प्रत्येक नागरिकाचा आरोग्य विमा काढण्याची जबाबदारी सरकार घेते. सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विम्यावर कंपन्या कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या ३० ते ४० टक्के पगार खर्च करतात. त्यामुळे कुणीही आरोग्याच्या सुविधेपासून वंचित रहात नाही. आपल्याकडे आत्ता सुरु झालेली राजीव गांधी योजना दीड लाखाच्या कक्षेत. उपचाराशिवायच्या सेवेचाही पैसा येतो. तो ही एका विशिष्ट वर्गासाठीच. मग आरोग्य सेवा सर्वांपर्यंत कशा पोहोचणार ?