रेशीम शेतीकडे वाढता कल

नांदेड : गेल्या काही वर्षांपासून नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळू लागला असून यंदा जिल्ह्यात जवळपास १५० एकरात तुतीची लागवड होणार असून यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले़
२०१४-१५ मध्ये जिल्ह्याला तुती लागवडीसाठी १५० एकरचा लक्षांक दिलेला असून यासाठी शेतकऱ्यांकडून रेशीम कार्यालयाकडे नोंदणी झालेली आहे. जिल्ह्यात सर्वात जास्त लोहा व नांदेड या दोन तालुक्यांत रेशीमचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. याशिवाय देगलूर, मुखेड, मुदखेड व कंधार, हदगाव आदि तालुक्यातील शेतकरीही आता रेशीम शेतीकडे वळू लागला आहे. जिल्ह्यात १८४ जुने शेतकरी असून त्यांनी १९१ एकरावर तुतीची लागवड केलेली आहे. या वर्षात तुतीच्या बेण्याची निर्मिती जिल्ह्यातच व्हावी, तसेच बेण्याचा तुटवडा भासणार नाही, यासाठी नवीन रोपवाटिका तयार केल्या असून त्यामुळे आता जागेवरच बेणे उपलब्ध होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, मजूर व भांडवलाचा अभाव, बेभरवशाची बाजारपेठ, पाण्याची कमतरता, कीटकनाशके, बी-बियाणांच्या वाढत्या किमती यामुळे शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम शेती पर्याय वाटत आहे. जास्तात जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे, यासाठी शेतकऱ्यांसाठी विविध स्वरुपाच्या सुविधा दिल्या जातात. यात एका एकरासाठी ६७५० रुपये अनुदान लागवड एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत दिली जाते. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत एकरी २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ३ वर्षात पहिल्या वर्षी ६ हजार रुपये रोख, ८ हजारांचे साहित्य व उर्वरित सहा हजार रुपये पुढच्यावर्षी दिले जातात. याशिवाय कीटक संगोपन गृहासाठी (शेड उभारणी) १ लाख रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच प्रतिएकर ठिबक सिंचनासाठी २२५०० रुपयाचे अनुदान दिले जाते.
३१ मार्च २०१३ पर्यंत १६५ शेतकऱ्यांना १७७ एकरसाठी ७९६६३ अंडी वाटप केली होती. त्यापासून ४०३१३ किलोचे कोष उत्पादन झाले आहे.
त्याला सरासरी ४०० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला आहे. यापासून अंदाजे १ कोटी ६१ लाख २५५०० रुपयांचे उत्पादन मिळाले आहे. नांदेडच्या बाजारात शासनाचा १७८ रुपये किलो दर आहे, परंतु हेच दर बंगळुरु येथील रामनगर मार्केटमध्ये ४०० रुपये किलोपर्यंत मिळतो. यामुळे या भागातील सर्वच शेतकरी उत्पादित केलेल्या कोषाची विक्री बंगळुरु बाजारपेठेत करतात. (प्रतिनिधी)