औरंगाबाद, दि. 16 - लर्निंग डिसॅबिलिटीत (अध्ययन अक्षमता ) बोगसगिरी वाढत असल्याची चिंता राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांनी व्यक्त केली. आठवी, नववीपर्यंत सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे शिक्षण घेतल्यानंतर लर्निंग डिसॅबिलिटीतून विविध लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न पालकांकडून होतो. मुलांचे गणितासारखे अवघड विषय सहज निघावे, यासाठी असे होत असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
अपंग कल्याण आयुक्तालय, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण विभाग, मनपा, जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र यांच्या वतीने शनिवारी (दि. १६) संत तुकाराम नाट्यगृहात दिव्यांग मुलांचे आरोग्यविषयक जनजागृती : ‘त्वरित निदान व हस्तक्षेप’ ही एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. यानिमित्त पत्रकारांशी संवाद साधताना नितीन पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, प्रदूषण, गरोदरपणात औषधांचा अतिरिक्त वापर आदी कारणांमुळे मुलांमध्ये अपंगत्व निर्माण होते. ० ते ५ वर्षे या वयोगटात अपंगत्वाचे निदान झाले तर फायदा होतो; परंतु आॅटिझमसारख्या परिस्थितीचा मुलांच्या आई-वडिलांकडून स्वीकार होत नाही. आमची मुले ठीक आहेत, असेच ते म्हणतात. प्रसंगी मांत्रिकांकडे जातात.
दिव्यांगाच्या वेळीच पुनर्वसन होण्यासाठी जनजागृतीची आवश्यकता आहे. सुगम्य भारत योजनेत २० कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून शासकीय कार्यालयात दिव्यांना अडथळाविरहित वातावरण देण्यासाठी कामे केली जात आहे,असे पाटील यांनी सांगितले.
कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड, नीलेश राऊत आदी उपस्थित होते. समारोपप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेसाठी समाजकल्याण अधिकारी शिवाजी शेळके, मानसिंग पवार, डी. डी. देशमुख, विजय कान्हेकर, अंबिका टाकळकर, यामिनी काळे, सीमा खोब्रागडे, सतीश निर्मळ, मंगेश गायकवाड, संदीप शिसोदे, निकेत दलाल, आदिती शार्दुल आदींनी प्रयत्न केले.
एकत्रित काम करण्याची गरजअस्थिव्यंग, कर्णबधिरपणा या दिव्यांगत्वाचे (अपंगत्व) प्रमाण कमी होत आहे; परंतु आत्ममग्न (आॅटिझम), अध्ययन अक्षमता (लर्निंग डिसॅबिलिटी) यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. दिव्यांगत्वाच्या व्याख्येत बसणाºया आजारांचा आकडा ७ वरून २१ वर गेला आहे. ही परिस्थिती पाहता दिव्यांगत्वाचे त्वरित निदान होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालकांनी जागृत राहण्याबरोबर सर्व शासकीय संस्थांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे, असे नितीन पाटील म्हणाले.