छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना सध्या २५ टक्के टीडीआर विकत घेण्याची सक्ती मनपाकडून करण्यात आली आहे. यामध्ये लवकरच वाढ केली जाणार आहे. दि. १ जानेवारी २०२५ पासून ५० टक्के टीडीआर वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. बांधकाम व्यावसायिकांसोबत चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
मागील महिन्यात नवीन प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. अंतिम मान्यतेसाठी तो शासनाकडे पाठविला. लवकरच शासन त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. भविष्यात विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना आरक्षणाच्या जागा, रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात मनपाला भूसंपादन करावे लागेल. जागेचा मोबदला आर्थिक स्वरूपात देणे मनपाला शक्य नाही. मालमत्ताधारकांना टीडीआर हाच एकमेव पर्याय आहे. अलीकडे टीडीआरला खरेदीधारकच नव्हते. त्यामुळे मालमत्ताधारक टीडीआरही घेण्यास तयार नव्हते. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियम वापरताना २५ टक्के तरी टीडीआर वापरावा, अशी सक्ती केली. व्यावसायिकांनीही आनंदाने या निर्णयाचे स्वागत केले. मागील दीड वर्षात काही मंडळींकडील टीडीआर संपले.
बांधकाम व्यावसायिकांना ५० टक्के डीडीआर वापरण्याची अट घातल्यास महापालिकेला भूसंपादनासाठी चालना मिळू शकते. त्यादृष्टीने प्रशासकांनी पाऊल उलण्यास सुरुवात केली. बांधकाम व्यावसायिकांसोबत अगोदर चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतरचा हा निर्णय अंतिम होणार आहे. दि. १ जानेवारी २०२५ पासून याची अंमलबजावणी शक्य आहे.
प्रीमिअम म्हणजे काय?एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाला उंच इमारत उभी करायची असल्यास वाढीव एफएसआय घ्यावा लागतो. त्यामध्ये प्रीमिअमची तरतूद असते. शहरासाठी १.१ एफएसआय मंजूर आहे. प्रीमिअम ०.३ वापरता येते. व्यावसायिकांना त्यातील ५० टक्के टीडीआर वापरावे लागेल. ९ मीटर ते ३० मीटरपर्यंतच्या रस्त्यांसाठी प्रीमियम किती याचे निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत.
टीडीआर मदत केंद्र उभारामनपाच्या नगररचना विभागात टीडीआर मदत केंद्र सुरू करावे, अशी सूचना प्रशासकांनी केली. त्यात एका वास्तुविशारदाची नेमणूक करावी. नागरिकांना टीडीआर देण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करा, असेही त्यांनी नमूद केले.
सातारा तांड्यासाठी रस्तासातारा तांडा येथील नागरिकांना रस्ता हवा आहे. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागेल. या भागातील मालमत्ताधारकांनी टीडीआर घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. टीडीआर देण्यासाठी नगररचना विभागाने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचनाही प्रशासकांनी केली.
निर्णयाचा मनपाला फायदा काय?१) महापालिकेला खर्च न करता रस्ते, आरक्षणाचे भूखंड उपलब्ध होतील.२) बाधित मालमत्ताधारकांना टीडीआर विकून चार पैसे मिळविता येतील.३) टीडीआर लोड करताना बांधकाम व्यावसायिकाला महापालिकेकडे फी भरावी लागेल.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या दृष्टीने...१) बाजारात सध्या टीडीआर उपलब्ध नाही. ५० टक्के अट केल्यास परवानगीला विलंब होईल.२) टीडीआरचे दर वाढतील, बांधकाम खर्च वाढेल, नागरिकांना अधिक दराने फ्लॅट मिळतील.३) राज्यात कुठेही टीडीआरची सक्ती नाही, सध्या जे सुरू आहे, ते असेच ठेवायला हवे.