बेकायदेशीर प्लॉट; नागरिकांना दिलासा

हिंगोली : शहरात नगरविकास आराखड्यानुसार आरक्षित जागेवर बेकायदेशीररित्या प्लॉट पाडून त्याची विक्री करीत नागरिकांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर खंडपिठातसुनावणी झाली.

हिंगोली : शहरात नगरविकास आराखड्यानुसार आरक्षित जागेवर बेकायदेशीररित्या प्लॉट पाडून त्याची विक्री करीत नागरिकांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर औरंगाबाद खंडपिठात गुरूवारी अंतिम सुनावणी झाली. त्यात बहुतांश बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्यासंदर्भात नगर परिषदेला निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
१९९४ साली हिंगोली शहराचा नगर विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यात वेगवेगळ्या उपयोगासाठी विविध प्रकारचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. पुढील २० वर्षातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेवून हे आरक्षण केले होते. मात्र सदरील आरक्षित जागेवर बेकायदेशीरित्या ‘एनए लेआऊट’ न करता व जिल्हाधिकाऱ्यांची कुठलीही परवानगी न घेता प्लॉट पाडून त्याची विक्री करीत लोकांची फसवणूक करण्यात आली, या आशयाची जनहित याचिका तुकाराम झाडे यांनी १९९८ मध्ये न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर अनेक वेळा सुनावणी झाली. दरम्यान, गुरूवारी औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या अंतिम सुनावणीमध्ये बेकायदेशीर प्लॉट प्रकरणात न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिंगोली शहरातील आजम कॉलनी, शिवराज नगर, खुशाल नगर, इंदिरा नगर, साई नगर, खाजा कॉलनी, फ्रेन्डस् कॉलनी आदी भागातील प्लॉटच्या कायदेशीर बाबीसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण चालू होते. त्यामुळे या भागातील नागरिक मुलभूत सोई-सुविधांपासून वंचित होते. आता खंडपिठाने नगर परिषदेला त्या अनुषंगाने काही निर्देश दिले आहेत. २००१ च्या गुंठेवारी अधिनियमाप्रमाणे ज्या-ज्या नागरिकांना रेग्युलराईज (नियमित) करता येते, त्यांना नियमित करण्यासंदर्भात न.प.ने निर्णय घ्यावा. ज्यांना नियमित करता येणार नाही त्यांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासंदर्भात एक वर्षाच्या आत कोणती कार्यवाही केली, त्याचा अहवाल न्यायालयास सादर करावा, असे निर्देशात म्हटले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आयुक्त, जिल्हाधिकारी, न.प.चे मुख्याधिकारी, नगर विकास सचिव यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. खटल्यात न. प. तर्फे अ‍ॅड. सचिन देशमुख, अ‍ॅड. एस. एस. चौधरी, नागरिकांतर्फे अ‍ॅड. हमजाखान, अ‍ॅड. सुनील दरगड, अ‍ॅड. पवन अग्रवाल, अ‍ॅड. अखील अहेमद, अ‍ॅड. एस. टी. शेळके यांनी काम पाहिले. तसेच माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, नगरसेवक शेख शकील, शेख निहाल, महमंद खालीद, शेख नईम यांनीही नागरिकांच्या बाजूने सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता.
या संदर्भात नगरसेवक शेख निहाल यांना विचारले असता, औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला निर्णय बहुतांश प्लॉटधारक नागरिकांच्या हिताचा आहे. बेकायदेशीर बांधकाम झालेल्या वसाहतीत खाजगी मालमत्ता असल्याने न्यायालयाने त्या संदर्भात न. प. ला अधिकार देवून कायदेशीर कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)