वकिलाला बेकायदेशीर अटक; दोषी पोलिसांकडून ७५ हजार वसूल करून भरपाईचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका

छत्रपती संभाजीनगर : बेकायदेशीर अटक व कोठडीत ठेवल्याप्रकरणी एका वकिलाला ७५ हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी ७ मार्चला दिलेत. ही रक्कम राज्य सरकारने दोन महिन्यांत अदा करावी. नंतर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय होते प्रकरण
मुकेश सुरेश प्रसाद ऊर्फ मुकेश राजेंद्र प्रसाद छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालयात वकिली करतात. वैवाहिक वादातून त्यांच्या पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने मुलाच्या शाळेच्या शुल्कासाठी १९ हजार रुपये देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर संबंधित न्यायालयाने रकमेच्या वसुलीसाठी ‘रिकव्हरी वॉरंट’ जारी केले होते.

दरम्यान, ४ एप्रिल २०२३ रोजी बेगमपुरा ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने रिकव्हरी वॉरंटच्या आधारे याचिकाकर्त्याला अटक करून लॉकअपमध्ये ठेवले. मात्र, या वॉरंटअंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार नसल्याचे पुढील दिवशी न्यायालयाने नमूद करीत त्यांची तत्काळ सुटका केली. तसेच अटक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले. याप्रकरणी संबंधित वकिलाने पाच लाखांच्या भरपाईची मागणी करीत ॲड. चिन्मय किणी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने अटक व २४ तासांची कोठडी बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करीत ७५ हजार रुपयांची भरपाई मंजूर केली.