उच्च न्यायालयाचा आदेश पालिकेने डावलला

By Admin | Updated: September 17, 2014 01:13 IST2014-09-17T00:26:00+5:302014-09-17T01:13:58+5:30

बीड : येथील नगर परिषदेत कार्यरत असणाऱ्या सफाई कामागारांच्या पाल्यांना त्यांच्या जागेवर घेण्यासंदर्भात दोन महिन्यांत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने

The High Court order passed by the corporation | उच्च न्यायालयाचा आदेश पालिकेने डावलला

उच्च न्यायालयाचा आदेश पालिकेने डावलला


बीड : येथील नगर परिषदेत कार्यरत असणाऱ्या सफाई कामागारांच्या पाल्यांना त्यांच्या जागेवर घेण्यासंदर्भात दोन महिन्यांत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बीड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना एप्रिल महिन्यात दिले होते. मात्र अद्यापही त्यावर निर्णय घेतला नसल्याने कर्मचारी अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
लाड/पागे समितीच्या शिफारशीनुसार २ आॅक्टोबर २०११ रोजी शासन निर्णय झाला आहे. सदरील समितीने सफाई कामगारांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, वारसा हक्क यासह इतर बाबींचा उल्लेख करत शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने लाड व पाचे समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करणाऱ्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, आदेश आहेत. त्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नगर विकास विभागाने वारसा हक्काबाबत निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, नगरपालिका/ महानगर पालिकांमधील सफाई कामगारांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर, मृत्यूनंतर, स्वेच्छा निवृत्तीनंतर किंवा वैद्यकीय अपात्र ठरविल्यानंतर त्यांच्या जागी वारसा हक्काने नियुक्ती करावी असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. वारसा हक्कासाठी पती/पत्नी, मुलगा/सून, अविवाहित मुलगी, विधवा/घटस्फोटित मुलगी, विधवा/घटस्फोटीत बहीण या पैकी कोणातही एक व्यक्ती पात्र आहे. वारसा हक्काची प्रकरणे तीन दिवसांत निकाली काढावीत, असा शासन निर्णय आहे.
अर्जाची घेतली नाही दखल
बीड नगरपरिषदेतील सफाई कामगार पदावर कार्यरत असणारे नामदेव राम क्षीरसागर, शहादेव सटवाजी चक्रे, ज्ञानोबा तुकाराम ढगे, कोंडीबा भाऊराव यादव, शेख इमाम अब्दुल रझ्झाक यांनी वारसा हक्क देण्यासाठी नगर परिषदेकडे अर्ज केला होता. मात्र त्याची मुख्याधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे या पाच कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करत वीस दिवसांच्या आत त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना २ एप्रिल २०१४ रोजी दिले होते. आदेश देऊन आज पाच महिने पूर्ण होत आहेत. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आता हे कर्मचारी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहेत. प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
या संदर्भात कर्मचाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना अर्जही केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अविनाश गंडेल व अ‍ॅड. महेंद्र गंडले यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)

Web Title: The High Court order passed by the corporation