शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१८ तासांचा प्रवास कशाला? बोलायचं तर थेट फोन करा"; ट्रम्प यांनी रद्द केला पाकिस्तान दौरा
2
होर्मुझमध्ये संघर्ष पेटणार! इराण म्हणाला, 'नाकेबंदी हटवली नाही, तर आता अमेरिकेला प्रत्युत्तर देणार"
3
अभिषेक-ईशानचा शानदार शो! वैभव सूर्यवंशीचं शतक व्यर्थ! RR च्या घरच्या मैदानात SRH नं मारली बाजी
4
वरातीत नाचला अन् जीव गमावला! पुण्यात चुलत भावानेच केला भावाचा गेम; कात्रजमधील हत्येने खळबळ
5
सिंधुदुर्गातील वाहनाना टोल मधून सुट मिळणार; पालकमंत्र्यांचे आश्वासन 
6
Vaibhav Suryavanshi Records : शतक एक, विक्रम अनेक! वैभव सूर्यवंशी अशी कामगिरी करणारा जगातील पहिला फलंदाज
7
इस्लामाबादमधील चर्चेपूर्वीच खळबळ! इराणचा अमेरिकेला सणसणीत टोला; म्हणाले "अब्रू वाचवण्यासाठी.."
8
'गिव्ह मी वन चान्स' फेम Karun Nair ट्रोल! ५ मिनिटांत श्रेयस अय्यरचे २ कॅच सोडले; चर्चा तर होणारच
9
Travel : जणू स्वर्ग पृथ्वीवरच आहे! 'या' व्हॅलीचे सौंदर्य पाहून मसुरी-नैनिताललाही विसरून जाल!
10
Vaibhav Suryavanshi : उत्तुंग फटकेबाजी! १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं ३६ चेंडूत पेश केला शतकी नजराणा
11
लॅपटॉपचा Type-C पोर्ट आहे 'ऑल-इन-वन' बाहुबली; याचे भन्नाट फीचर्स वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल
12
भयंकर! अखिलेश यादवांचा पुतळा जाळताना स्फोट; भाजपा आमदार अनुपमा जयस्वाल भाजल्या
13
Raghav Chadha : "घाबरुन नाही, तर हताश होऊन पक्ष सोडला"; राघव चड्ढांनी सांगितलं दिल्लीतील पराभवाचं कारण
14
DC vs PBKS : पंजाब किंग्स इज चेज मास्टर! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या विजयासह रचला नवा इतिहास
15
ना भांडण, ना ब्रेकअप! Gen Z च्याही पुढे गेली Gen Alpha; खऱ्या प्रेमापेक्षा 'AI गर्लफ्रेंड'ची क्रेझ
16
“तेलंगणने करून दाखवले, महाराष्ट्रात ST महामंडळाचे विलिनीकरण कधी करणार?”; काँग्रेसचा थेट सवाल
17
"महाराष्ट्राच्या व मराठी माणसाच्या उरावर बसवले जात असतील तर...", अमोल मिटकरींचा धीरेंद्र शास्त्रींवर घणाघात
18
बागेश्वर बाबा अडचणीत! शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरात तक्रार
19
४,४,४,४,४,४! प्रभसिमरन सिंगची तुफान फटकेबाजी; अजिंक्य रहाणे अन् पृथ्वी शॉच्या विक्रमाशी बरोबरी
20
Nithin Kamath : "माझ्या मुलाचा स्क्रीन टाईम दिवसाला फक्त ३० मिनिटं, तरीही..."; नितीन कामथ यांनी व्यक्त केली चिंता
Daily Top 2Weekly Top 5

मोफत प्रवेश द्या, शुल्क मिळणार नाही !

By admin | Updated: May 19, 2015 00:50 IST

बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे

बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत शासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, प्रवेशशुल्क नाकारल्याने खासगी बालवाड्या देखील मोफत प्रवेश देण्यास अनुत्सूक आहेत.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९ च्या कलम ३५ नुसार सर्व शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र, बालवाड्यांमध्ये देखील पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेश दिलेल्या बालकांच्या शुल्काची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे;परंतु पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे शुल्क देण्यास शासन तयार नाही. अंगणवाड्यांनी २५ टक्के मोफत प्रवेश द्यावेत;पण शासन शुल्क देणार नाही असे राज्याच्या शिक्षण विभागाने ३० एप्रिल २०१५ रोजी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. केवळ पहिलीच्या वर्गातच मोफत प्रवेशाचा लाभ वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना घेता येणार आहे. खासगी अंगणवाड्यांमधील प्रवेशशुल्क अव्वाच्या सव्वा असल्याने दुर्बल व वंचितांना लाभ घेता येणे कठीण बनले आहे. परिणामी पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून वंचित व दुर्बल घटकातील बालके खऱ्या अर्थाने वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पूर्वप्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा अधिकार नाही का? असा सवालही उपस्थित होऊ लागला आहे. (प्रतिनिधी)२५ टक्के मोफत प्रवेशाचा नियम बालवाड्यांनाही लागू आहे. जेथे अशा प्रकारे प्रवेश दिले जात नाहीत किंवा २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश दिल्यानंतरही प्रवेशशुल्काची मागणी होते, अशा संस्थांची नावे कळवावीत. त्यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे दिल्यास कारवाई अवश्य होईल.- जी. एन. चोपडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी.अंगणवाड्यांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचा नियम असताना शासनाकडून शुल्क मिळत नसल्याने खासगी संस्था बालकांची आडवणूक करतात, असा आरोप शिवसंग्रामचे मनोज जाधव यांनी केला आहे. काही मोठ्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी रीघ असते, अशा संस्थांवर वचक ठेवण्याचे काम जि. प. शिक्षण विभागाचे आहे. मात्र, तक्रारी करुनही दखल घेतली जात नाही. आरटीई नियम डावलणाऱ्या एकाही संस्थेवर कारवाई होत नाही, याचा काय अर्थ आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.