राज्य कोट्यातून एमबीबीएस प्रवेश याचिकांची सुनावणी पूर्ण

उद्या निकाल अपेक्षित; सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानुसारच प्रवेश मिळणार

औरंगाबाद : एमबीबीएस प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीत ‘अनिवासी भारतीयांच्या’ (एनआरआय) कोट्यातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना ‘राज्याच्या कोट्यातून’ (स्टेट कोटा) प्रवेश देण्याची आणि पुढील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्याची विनंती करणाºया याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पूर्ण झाली. न्या.आर. एम. बोर्डे आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी सर्व याचिका निकालासाठी राखून ठेवल्या. निकाल २३ आॅगस्ट रोजी अपेक्षित आहे.
सुनावणीच्या वेळी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे हजर होते. खंडपीठाने प्रवेश नियमावलीतील विविध नियमांबाबत ‘सीईटी’ सेल आणि राज्य शासनाकडून माहिती घेतली. एमबीबीएस प्रवेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार आणि प्रवेश नियमानुसारच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतील, असे मंगळवारच्या सुनावणीअंती स्पष्ट झाले. सीईटी सेलने एमबीबीएस प्रवेशाच्या दुसºया फेरीची गुणवत्ता यादी १२ आॅगस्टला जाहीर केली. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना दुसºया फेरीत प्रवेश घेण्याची अंतिम मुदत शनिवारची होती. विद्यार्थ्यांनी १८ आॅगस्टला निवड झालेल्या कोट्यातून प्रवेश घेतले नाही, तर ते पुढील प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होणार होते. उपरोक्त गुणवत्ता यादीत ज्यांची निवड ‘अनिवासी भारतीयांच्या’ कोट्यातून झाली आहे. त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिका दाखल करून त्यांना ‘राज्याच्या कोट्यातून’ (स्टेट कोटा) प्रवेश देण्याची आणि पुढील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्याची विनंती केली.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य कोटा आणि अनिवासी भारतीय कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये ढोबळमानाने चार ते पाच पटींचा फरक आहे. राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर, सीईटी सेलतर्फे अ‍ॅड. मृगेश नरवाडकर आणि अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे आदींनी काम पाहिले.