सुधारित वेतन श्रेणीसाठी वन कर्मचारी संपावर

बीड : वन विभागात कार्यरत असलेला वनपाल व वन मजुरांच्या पाल्यांना नोकरीत १० टक्के आरक्षण द्यावे, सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी बुधवारपासून बीड जिल्ह्यातील वन कर्मचारी संपावर गेले आहेत. यामुळे वन रक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील वनसंपदा सांभाळण्यासाठी ४० वनपाल व ५४० वन मजूर आहेत. सतत दक्ष राहणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वेळोवेळी शासनाकडे निवेदनाद्वारे मागणी करुनही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप राज्य वनपाल वनरक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डी.एस. फुंदे यांनी सांगितले. सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाली तर कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल याशिवाय वन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना चांगले शिक्षण देणे शक्य होईल. यासाठी राज्यभरातील वन कर्मचारी वेगवेगळ्या स्तरावर लढा देत आहेत. मात्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही यावेळी संप केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
वन कर्मचारी संपावर गेले असल्याने जिल्ह्यातील वन संपदा धोक्यात आली असून, प्राण्यांची शिकार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शतकोटी योजनेला फटका
शासनाने शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शतकोटी वृक्ष लागवड करण्यामध्ये वन कर्मचारी यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र आता कर्मचारी संपावर गेले असल्याने शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत ६० टक्के वृक्ष लागवड झालेल्या वृक्षांची देखभाल कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मृतांच्या नातेवाईकांना
१० लाखाची मदत द्यावी
वन रक्षण करताना वन कर्मचाऱ्यांना अनेकवेळा धोका होतो. यामध्ये त्यांना अनेकवेळा जीवही गमवावा लागतो. याप्रकारे कर्तव्यावर असलेल्या वन कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियाला प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत होणे अपेक्षित आहे. मात्र शासन या निर्णयाबाबत शासन प्रचंड उदासिन असल्याचे पहावयास मिळते. प्रलंबित मागण्या शासनाने मान्य करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले असल्याचे संपकरी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
यापूर्वी अनेकवेळा निवेदन देऊनही आमच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, यावेळी मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डी.एस. फुंदे यांनी घेतली
४वन कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वन संपदा धोक्यात आली आहे व प्राण्यांची शिकार होण्याचीही शक्यता