१० तास FIR ला उशीर!; बीडमधील अत्याचाराच्या घटनेत पोलिसांचे असंवेदनशील वर्तन समोर

पोलिसांकडून ‘चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसिजर’चे पालन नाही; मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा समाजासमोरील मोठे आव्हान

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गेल्या काही दिवसांत लहान बालिकांवरील अत्याचाराच्या काही घटना समोर आल्यामुळे सामाजिक पातळीवरील आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

बीड जिल्ह्यातील पाच वर्षीय बालिकेवरील अत्याचाराच्या घटनेत गावकऱ्यांचा दबाव आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास केलेला उशीर या दोन बाबी ठळकपणे समोर आल्या आहेत. तर, मालेगावातही तीन वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिचा दगडाने ठेचून खून केल्याची संतापजनक घटना मागील आठवड्यात घडली. दोन्ही घटनांमुळे लहान मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा हा समाजासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. बीड जिल्ह्यातील घटनेमुळे काही सामाजिक आणि पोलिसी कार्यपद्धतीवरील काही प्रश्न समोर येत आहेत.

सामाजिक पातळीवरील प्रश्न

१. ‘बदनामी’ची भीती आणि ग्रामसत्तेचा दबाव
– गावकऱ्यांनी गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न केला.
– हे सन्मान–संस्कृती आणि सामूहिक दबाव यांचे स्पष्ट उदाहरण आहे.
– समाज पीडितेच्या संरक्षणापेक्षा “प्रतिष्ठा टिकवणे” महत्त्वाचे मानतो.

२. पितृसत्ताक मानसिकता
– स्त्रिया किंवा मुलींशी संबंधित घटना या अनेकदा कुटुंबाची ‘इज्जत’ मानली जाते.
– त्यामुळे आईवर शांत बसण्याचा दबाव येतो.
– पीडितेला मदत करण्याऐवजी तिच्याच कुटुंबाला अपराधी ठरवले जाते.

३. बालसुरक्षेबाबत कमी जाणीव
– पाच–साडेपाच वर्षांच्या मुलीच्या संरक्षणाबाबतची जबाबदारी समाजाने गंभीरपणे घेतलेली नाही.
– ‘पोक्सो’ कायदा काय सांगतो, हे लोकांना माहीत नसणेही महत्त्वाची समस्या आहे.

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उठणारे प्रश्न:

१. एफआयआर घेण्यात उशीर. ही एक गंभीर चूक आहे.
‘पोक्सो’ कायद्यानुसार तत्काळ एफआयआर घेणे बंधनकारक आहे.
उशीर करणे म्हणजे :
– मुलीचे हक्क बाधित करणे.
– पुरावे धोक्यात आणणे.
– मानसिक आणि वैद्यकीय मदत उशिरा मिळणे.

२. पोलिसांचे असंवेदनशील वर्तन
- आई दुपारी आली, तक्रार रात्रीपर्यंत घेतली नाही.
– हे दाखवते की पोलिसांनी चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसिजरचे पालन केले नाही.

३. यंत्रणेत जबाबदारीचा अभाव
– अशा घटनांमध्ये संबंधित पोलिसांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी योग्य आहे.
– कायदा सांगतो की गुन्हा तत्काळ नोंदवला नाही, तर ताेही गुन्हा मानला जातो.

पोलिसांच्या कार्यवाही किंवा कारवाईस उशीर झाल्यास काय होते?
१. पोलिसांच्या उशीर करण्याच्या पद्धतीमुळे गुन्हेगार बिनधास्त होतो, धैर्याने फिरतो.
– गुन्हा करणाऱ्यास वाटते की यंत्रणेत शिथिलता आहे. त्यामुळे अटकेची भीती कमी होते.
– पोलिसांच्या शिथील धोरणामुळे आरोपीला भविष्यात अजून अशा घटना करण्याचे धैर्य देऊ शकते.

२. पीडिता आणि तिचे कुटुंब असुरक्षित होते
– पोलिस उशीर करतात म्हणजे संरक्षणही उशीर होते.
– घरच्यांना वाटते: “कोण मदत करणार?”
- वैद्यकीय, मानसिक, कायदेशीर मदतीला विलंब होतो.

३. समाजाचा कायद्यावरील विश्वास कमी होतो
– लोक म्हणतात, पोलिस काहीच करत नाहीत. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास घटतो.
– त्यामुळे तक्रार करण्याची हिंमत इतरांमध्येही कमी होते.