अखेर आरक्षण उठविण्याचा, पदोन्नतीचा ‘तो’ ठराव रद्द

औरंगाबाद : लोकमतने १८ डिसेंबरपासून या दोन्ही ठरावांप्रकरणी वृत्तमालिका प्रकाशित करून प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केलेला वेंधळा कारभार चव्हाट्यावर आणला होता.
२० डिसेंबरच्या सभेतच मोठ्या आर्थिक उलाढालींचे ते दोन्ही ठराव रद्द करण्यात येणार होते. परंतु प्लॅन करून ती सभा उधळण्यात आली. त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी महापौरांनी गोडीगुलाबीने सभा संपविणे आणि वादग्रस्त विषय व इतिवृत्त रद्द करण्याप्रकरणी उपमहापौर संजय जोशी, गटनेते मीर हिदायत अली, सभागृह नेते किशोर नागरे, गटनेते गजानन बारवाल, संजय केणेकर, आयुक्त पी. एम. महाजन, शहर अभियंता एस. डी. पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, अफसर सिद्दीकी, मुख्य लेखाधिकारी अशोक थोरात यांची एक बैठक घेतली. त्या बैठकीतच दोन्ही ठरावांचे इतिवृत्त रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता.
दिले घेतले तर गोड...
६६५, ६६६ क्रमांकाचे विषय ११ नोव्हेंबर रोजी ऐनवेळी घुसविले. मनपाच्या रेकॉर्डिंगमध्ये कुठेही हे विषय दिसलेले नाहीत.
क्रांतीचौकातील आरक्षित भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याचा ठरावही ऐनवेळीच आणला. मनपाचा प्रवर्ग ‘ड’ मधून ‘क’ मध्ये आला आहे. त्यामुळे सहा.संचालक नगररचना हे पद शासनाकडून मिळेल. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव सभेपुढे आणला. ठरावाचे इतिवृत्त रद्द करण्याचा अधिकार महापौरांना नाही. ३ महिन्यांपर्यंत त्यावर काहीही निर्णय होत नाही. दिले घेतले तर गोड नाही तर कडू असा प्रकार आज सभेत घडल्याचा आरोप नगरसेवक काशीनाथ कोकाटे यांनी केला. तर खाजा शरफोद्दीन यांनी या प्रकरणी महापौरांच्या राजीनाम्याची व ठराव कुणाच्या आदेशाने रद्द केला याच्या चौकशीची मागणी केली.
महापौरांनी पळ काढला...
भाजपा नगरसेवक प्रशांत देसरडा यांनीही महापौरांवर आरोप केले. युतीत असतानाही देसरडा यांनी महापौरांनी सभेतून पळ काढल्याचा आरोप केला.
शहरातील अनेक महत्त्वांच्या विषयावर सभेत बोलायचे असताना त्यांनी बेकायदेशीररीत्या सभा तहकूब केल्याचे ते म्हणाले. नगरसेवक समीर राजूरकर म्हणाले, महाराष्ट्र मनपा अधिनियमातील प्रकरण २ च्या पहिल्या मुद्यातील कलम ‘र ’ नुसार ३ महिन्यांपूर्वी पारित ठराव रद्द करता येत नाहीत. वादग्रस्त ठरावांप्रकरणी मतदान घेता आले असते. परंतु तसे न करता महापौरांनी सभा गुंडाळली.