छत्रपती संभाजीनगरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत अडथळा आणल्यास गुन्हे दाखल करा: खंडपीठ

पाणीपुरवठा योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयातर्फे स्थापित समितीच्या अहवालावरून कंत्राटदाराने दिलेल्या आश्वासनानुसार कुठलीही कामे पूर्ण झाली नाहीत.

छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेत बीड बायपास परिसरातील अनेक अतिक्रमणधारक अडथळे निर्माण निर्माण करीत असल्याचे जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आले. त्यामुळे सदर योजनेत अडथळा निर्माण करणारा कोणीही असो; त्याच्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांनी शुक्रवारी दिले. सदर योजनेत अडथळा निर्माण करणारे कृत्य न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महापालिकेतर्फे निवेदन
शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजनेबाबतच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी वरील बाब निदर्शनास आणून दिली. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या हिश्श्याच्या ८२२ कोटी रुपयांच्या कर्जाऊ रकमेच्या त्रिपक्षीय करारावर नुकत्याच स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. महापालिकेसाठी राज्य शासन जामीनदार आहे. या रकमेवर व्याज आकारले जाणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला गरज भासेल तेव्हा यातून पैसे दिले जातील. पैसे उपलब्ध झाल्यामुळे कंत्राटदाराने लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती ॲड. टोपे यांनी केली.

सर्वच कामे अपूर्ण; लवकर पूर्ण करू
पाणीपुरवठा योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयातर्फे स्थापित समितीच्या अहवालावरून कंत्राटदाराने दिलेल्या आश्वासनानुसार कुठलीही कामे पूर्ण झाली नाहीत. कंत्राटदाराने १५ जुलैपर्यंत १५ कामे पूर्ण करण्याची ‘डेडलाइन’ उच्च न्यायालयाने दिली होती, त्यांपैकी अल्प प्रमाणात कामे झाली आहेत. पाणी वितरणाची कामेही अपूर्णच आहेत, असेही सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आले. त्यावर कंत्राटदारातर्फे स्पष्टीकरण देण्यात आले की, पावसामुळे आणि मजूर नसल्यामुळे तसेच निधीअभावी कामे संथगतीने चालू होती. आता निधी उपलब्ध झाल्यामुळे लवकरात लवकर कामे पूर्ण करू, असे निवेदन ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी केले. कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. त्यावर १८ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणीवेळी निर्णय होईल.