लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : बाजार समितीबाहेर खुल्या बाजारपेठेत शेतमाल विक्रीला परवानगी देणाऱ्या कृषी कायद्यांना शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दर्शविला आहे. ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. शेतमाल सुधारणा व खुलीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारने हे पहिले पाऊल टाकले असून, या सुधारणेसाठी आमचा पाठिंबा असल्याचे शेतकरी संघटना न्यासचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांनी येथे जाहीर केले.
शेतकरी संघटना न्यास, शेतकरी संघटना उच्चाधिकार समिती आणि मर्यादित कार्यकारिणी यांची संयुक्त बैठक रविवारी कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी किसान समन्वय समितीचे सचिव गुणवंत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीवर निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी शेतकरी संघटनेच्या कार्याध्यक्षपदी ललित पाटील बहाळे यांची निवड करण्यात आली. यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत जोशी यांनी पंजाब, हरियाणातील शेतकरी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा, असे म्हणत दिल्लीत आंदोलन करत आहेत, त्याला आमच्या संघटनेचा विरोध असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या ३ कृषी कायद्यांमुळे सरकारचा बाजार समित्यांमधील व जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या माध्यमातून होणार हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे भाव पिकाच्या पेरणीपूर्वी संरक्षित करून घेणे शक्य होणार आहे. बाजार खुला केल्यामुळे अनेक स्पर्धक खरेदीदार, प्रक्रिया उद्योग या व्यवहारात येणार असल्याने शेतीमाल खरेदीसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण होईल. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, भाव वाढवून मिळेल, असेही जोशी यांनी नमूद केले. नवनिर्वाचित कार्याध्यक्ष ललित पाटील बहाळे यांनी सांगितले की, एमएसपीऐवजी शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना करत आली आहे. स्वस्त धान्य विक्री व्यवस्था जोपर्यंत बंद होत नाही, शेतीमाल व्यवहारात सरकारचा हस्तक्षेप कमी होत नाही तोपर्यंत शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळू शकत नाही, असे नमूद केले. यावेळी गुणवंत पाटील हंगरगेकर, दिनेश शर्मा, गीता खांडेभराड, जयश्री पाटील, कैलास तवार, अनंत देशपांडे, ज्ञानेश्वर शेलार, श्रीकांत उमरीकर आदी उपस्थित होते.
चौकट
कृषी कायद्यांवर चर्चा होऊ शकते
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराचा शेतकरी संघटनेने निषेध केला. कृषी कायद्याचे फायदे-तोटे यावर चर्चा होऊ शकते, त्यात आणखी सुधारणा करता येतील. मात्र, सर्व कायदे रद्द करा, ही काही संघटनांची मागणी तर्कशुद्ध नाही, असेही गोविंद जोशी यांनी सांगितले.