खाजगी मालमत्तांवरही डोळा

By Admin | Updated: November 28, 2014 01:17 IST2014-11-28T01:04:23+5:302014-11-28T01:17:27+5:30

औरंगाबाद : महापालिकेने २०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी अब्जावधी किमतीच्या मालमत्ता आयडीबीआय बँकेकडे गहाण ठेवल्या आहेत.

Eye on private assets | खाजगी मालमत्तांवरही डोळा

खाजगी मालमत्तांवरही डोळा


औरंगाबाद : महापालिकेने २०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी अब्जावधी किमतीच्या मालमत्ता आयडीबीआय बँकेकडे गहाण ठेवल्या आहेत. त्या मालमत्तांची किंमत कमी असल्यामुळे बँकेकडे आणखी १३ मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा निर्णय मनपाने घेतला असून, त्यामध्ये काही खाजगी मालमत्ताही गहाण ठेवण्यात येत असल्याचा आक्षेप नागरिक नोंदविण्यास पुढे आले आहेत.
मनपाने आक्षेपांसाठी ७ दिवसांची मुदत दिली असून, आज दिवसभरात बँकेकडे अनेकांनी आक्षेप नोंदविण्याबाबत सर्वांशी चर्चा केली. नाथ सुपर मार्केट गहाण ठेवणे इतके मनपाला सोपे नाही. कारण ती जागा पालिकेने भाडे करारावर दिलेली आहे. तसेच शहरातील काही मोकळे भूखंडही मनपाने गहाण ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यापैकी क्रांतीचौक येथील सर्व्हे नं. ५४ मधील जागेवर नागरिकांची घरे आहेत. ती जागाही मनपाने बँकेकडे गहाण ठेवण्याबाबत प्रगटन देऊन आक्षेप मागविले आहेत.
सर्व्हे नं. ५४ क्रांतीचौक येथील ८५०९.३४ चौ.मी. जागेप्रकरणी अनेक कोर्टप्रकरणे झालेली आहेत. त्यानंतरही जागेच्या मालकीचा वाद अजून मिटलेला नाही. ती पूर्ण ९ एकर जागा आहे. तेथे २४ घरे असून ती जागा मनपा गहाण ठेवण्याच्या तयारीत आहे. पालिकेच्या या झोपेत धोंडा घालण्याच्या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, ते बँकेकडे आक्षेप नोंदविणार आहेत. जागा गहाण ठेवण्याची माहिती बाहेर येताच पहिला आक्षेप समोर आला आहे. ती जागा कुणाच्या मालकीची आहे, याबाबत मनपाने मालमत्ता विभागाशी संपर्क केला असता संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती घ्यावी लागेल, असे उत्तर दिले.
काय आहे जागेचे प्रकरण?
क्रांतीचौक येथील सर्व्हे नं. ५४ मधील ९ एकर जागा निजामाने १९३७ ते १९४७ या काळात विकली. प्रतापनगरपर्यंतच्या जागेचा त्यामध्ये समावेश होता. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्यानंतर ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात गेली. १९५४ चे खासरापत्र आणि १९६० मधील सातबाऱ्यावर जागेच्या मालकीप्रकरणी स्पष्ट उल्लेख आहे. १९६६ साली नगरपालिकेची स्थापना झाली. मनपाकडे जागेचे पीआरकार्ड नाही. त्यामुळे मनपा त्या जागेची मालक होऊ शकत नाही.
या प्रकरणी नागरिकांनी तालुका भूमिअभिलेख, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बाजू मांडली. असे असताना मनपा जर ती जागा गहाण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो, असे विपीन गुजरानी यांनी सांगितले.

Web Title: Eye on private assets