छत्रपती संभाजीनगर : खुलताबाद जवळील शुलीभंजन येथील शासनाच्या तीन एकर जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रशासनाकडून कुठलीच कार्यवाही होत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. जनहित याचिका दाखल करण्यामागील सद्भावना (बोनाफाईड)सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निबंधकांकडे एक लाख रुपये जमा करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे याचिका ?भूषणराज मुखाटे व इतर दोघांनी शुलीभंजन ग्रामपंचायत विरोधात याचिका दाखल केली. तहसीलदार, खुलताबाद यांनी आदेशित करूनदेखील ग्रामपंचायत शुलीभंजन हे सर्व्हे नं. ६७ या सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करीत नाहीत, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण ग्रामपंचायत हद्दीत असेल तर असे अतिक्रमण ग्रामपंचायतीने तत्काळ निष्कासित करून पुन्हा होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. खुलताबादचे तहसीलदार यांनी १४ जुलै २०२५ रोजी आदेश दिलेले असताना ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणे काढण्याची प्रक्रिया केली नाही. याविरोधात जेपी लीगलमार्फत ॲड. ओजस देशपांडे व ॲड. प्रियंका देशपांडे यांनी याचिका दाखल केली. तीन एकरांतील गायरान जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणात १८ ते २० घरे असल्याचे पंचनाम्यात नमूद केले आहे. संबंधित जमीन ४६ हेक्टरच्या गटनंबरचा भाग आहे. मंडळाधिकारी यांनी पंचनामा केला आहे.
Web Summary : High Court issues notices to district collector and tehsildar regarding encroachment on three acres of government land in Shulibhanjan. The court acted on a public interest litigation (PIL) citing inaction despite prior orders to remove encroachments. Petitioners were asked to deposit ₹1 lakh.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने शुलीभंजन में तीन एकड़ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जिलाधिकारी और तहसीलदार को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के पूर्व आदेशों के बावजूद निष्क्रियता का हवाला देते हुए एक जनहित याचिका पर कार्रवाई की। याचिकाकर्ताओं को ₹1 लाख जमा करने को कहा गया।