अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांवर अंकुश हवा
By Admin | Updated: August 27, 2014 00:14 IST2014-08-27T00:06:30+5:302014-08-27T00:14:24+5:30
नजीर शेख, औरंगाबाद आपले शहर जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आहे. आपल्या शहरात जागतिक वारसा आहे. मात्र, शहराला सौंदर्य आहे, असा भास येथे येणाऱ्या पर्यटकांना होत नाही.

अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांवर अंकुश हवा
नजीर शेख, औरंगाबाद
आपले शहर जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आहे. आपल्या शहरात जागतिक वारसा आहे. मात्र, शहराला सौंदर्य आहे, असा भास येथे येणाऱ्या पर्यटकांना होत नाही. बेकायदा बांधकामांमुळे शहराचे सारेच नियोजन कोलमडले असून त्यासाठी शहर व परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर अंकुश हवा, असे मत विकासक अनिल मुनोत यांनी व्यक्त केले.
‘माझ्या शहरात काय हवे?’ यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, आपल्या शहरात जगप्रसिद्ध ताजमहालची प्रतिकृती बीबी का मकबरा आहे. मात्र, मकबऱ्याच्या परिसरात गेल्यानंतर आपण एखादी भव्य वास्तू पाहण्यासाठी आलो आहोत, असे चुकूनही वाटत नाही. कारण या परिसरात झालेले अतिक्रमण. हे एक उदाहारण म्हणून सांगितले. नव्या खूप गोष्टी या शहरात हव्या आहेतच; परंतु अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांवरही अंकुश असायला हवा. तरच हे शहर सुंदर आणि आकर्षक वाटेल. काही दिवसांपूर्वी शहरातील अनेक रस्त्याचे रुंदीकरण झाले. मात्र, आता परिस्थिती पाहिल्यास तिथे अतिक्रमण झालेले, बांधकामे पुढे आलेली दिसतील. आता नव्याने शहराच्या हद्दीत तसेच शहराच्या लगत वाढणाऱ्या वसाहतींमध्ये बेकायदा बांधकामांचा सपाटा सुरू असल्याचे दिसते. सातारा- देवळाईचे उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास या ठिकाणी केवळ ग्रामपंचायतींच्या परवानगीवर मोठमोठी बांधकामे उभी असल्याचे दिसते. बीड बायपासचा काही भाग हा महापालिका हद्दीत येतो, तर काही भाग हा सातारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे या ठिकाणी असणारी बेकायदा बांधकामे वाहतुकीला बाधित ठरतात. मोठे रस्ते नसल्याने अग्निशमन, ड्रेनेज आदी सुविधा मिळू शकत नाहीत. यामुळे शहर परिसराच्या नियोजनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. नियोजनच नसेल तर सुविधा मिळणार कशा? येत्या काही वर्षांत डीएमआयसीमुळे शहरात तसेच शहर परिसरात वसाहती वाढतील. अशावेळी बेकायदा बांधकामांवर अंकुश न ठेवल्यास शहराचे सौंदर्यच नष्ट होईल. शहराचे सौंदर्य टिकवायचे असेल तर अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांवर अंकुश असायलाच हवा.
आणखी एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली. ती म्हणजे, आपल्याकडे विकास आराखडे तयार होतात. मात्र, त्यांच्या मंजुरीला दहा-दहा वर्षे इतका प्रदीर्घ कालावधी लागतो. त्यामुळे तेवढ्या काळात तर अनेक ठिकाणी बेकायदा बांधकामे झालेली असतात. यामुळे विकास आराखडे मंजूर होऊनही फायदा होत नाही. यासाठी आराखडे मंजुरीमध्ये गती हवी.