९४ लाखांच्या प्रकरणांवर संशय

शिरीष शिंदे , बीड
राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावामधील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. मात्र, बीड जिल्ह्यातून एकूण २०३ प्रकरणे दाखल झाली असून केवळ धारूर तालुक्यातील पाच सावकारांनी २०० प्रकरणे दाखल केली आहे. या सर्व प्रकरणांवर लेखा परिक्षकांनी संशय व्यक्त केल्याने ही प्रकरणे मंजूर करण्याची रिस्क जिल्हा उप-निबंधक घ्यायला तयार नाहीत, अशी माहिती खास सूत्रांनी दिली.
दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज वाढत असल्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतले होते ते कर्ज शासन भरणार होते. या कर्जापोटी अर्थसंकल्पात विशेष निधीही मंजूर करण्यात आला होता. आतापर्यंत बीड जिल्ह्यासाठी ३० लाख रूपये मिळाले आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून पात्र प्रकरणे मागविण्यात येत आहेत.
दरम्यान, आतापर्यंत धारूर तालुक्यातील पाच सावकारांनी २०० प्रस्ताव सादर केले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव ९५ लाख रूपयांचे आहेत. इतर दोन प्रस्ताव बीड तालुक्यातील असून ते दीड लाख रूपयांचे आहेत तर माजलगाव तालुक्यातून दीड लाख रूपयांचा केवळ एकच प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे.
धारूर तालुकास्तरीय समितीने २०० प्रकरणे मंजुरीसाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाठविली आहेत. मात्र, केवळ एकाच तालुक्यात एवढी प्रकरणे कशी काय ? असा संशय बळावला आहे. त्यातच जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण अधिकारी वर्ग १ यांनी यावर संशय व्यक्त केला आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे मंजूर करण्याचा पेच जिल्हा उपनिबंधकांसमोर निर्माण झाला आहे.
ही प्रकरणे मंजूर केल्यास भविष्यात त्याच्यावर काही आक्षेप येऊ शकतो. तसेच मूळ शेतकऱ्यांवरही अन्याय होऊ शकतो. यामुळे ही प्रकरणे मंजूर करण्यास जिल्हा उपनिबंधक धजावत नाहीत.
आता हा चेंडू ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात टाकणार आहेत, अशी माहिती खास सूत्रांनी दिली.
शेतकरी कर्ज माफी प्रकरणात पात्र प्रकरणे समितीसमोर ठेवली जातात. या समितीत जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष, पोलीस अधीक्षक व जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक हे सदस्य आणि जिल्हा उपनिबंधक हे सचिव असतात.
४२०३ पात्र प्रकरणे समितीसमोर पुढील आठवड्यात ठेवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या सर्व प्रकरणाची पडताळणी झाल्यानंतर मंजुरीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.