गुरूजींच्या सुट्यांवर ‘शालार्थ’चे विरजन

 अनुराग पोवळे , नांदेड जिल्ह्यातील १० हजार शिक्षकांची पगाराअभावी कुचंबणा होत आहे़ शिक्षकांना सध्या सुट्या असून अनेकांना या सुट्यांमधील नियोजन आर्थिक टंचाईमुळे पूर्ण करता आले नाही़ त्यात लग्नसराईमुळे शिक्षकवर्ग आणखीनच मेटाकुटीस आला आहे़ त्यामुळे आमचे वेतन कधी होणार, असा टाहो शिक्षकांतून फोडला जात आहे़ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर शिक्षकांच्या वेतनासाठी जानेवारी २०१४ पासून शालार्थ प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे़ मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले ज्ञान कर्मचार्‍यांना नसल्यामुळे यात अनंत अडचणी येत आहेत़ एप्रिल १४ पर्यंत शालार्थची जिल्ह्यात पूर्णत: अंमलबजावणी झालीच नाही़ त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने वित्तप्रेषण सादर करीत पगार काढून काम भागविले जात होते़ मार्च एन्डच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी कानाडोळा करीत वित्तप्रेषण सादर करण्यास परवानगी दिली होती़ मात्र कामातील सुधारणेच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या़ इतकेच नव्हे, तर शालार्थमध्ये मागे पडलेल्या जिल्ह्यातील गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकार्‍यासह शिक्षणाधिकार्‍यांनाही नोटीस बजावली़ तसेच त्यांचेही वेतन रोखण्याची कारवाई केली होती़ मात्र या कारवाईनंतरही तांत्रिक ज्ञानाअभावी शालार्थची अंमलबजावणी झालीच नाही़ त्याचा फटका शिक्षकांना बसत आहे़ मे संपत आला असला तरी एप्रिल महिन्याचे वेतन शिक्षकांच्या हातात पडले नाही़ शिक्षकांच्या वेतनास होत असलेल्या विलंबास शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षक जबाबदारी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र बहुजन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघाने केला आहे़ तांत्रिक प्रशिक्षण दिल्यानंतरच शालार्थ प्रणाली सुरू करावी, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे़ इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशननेही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे वेतन देण्याची मागणी केली आहे़ शिक्षकांचे वेतन शालार्थ किंवा जुन्या वित्तप्रेषणाद्वारे द्यावे अशी मागणीही जिल्हाध्यक्ष बालासाहेब लोणे यांनी केली आहे़ ऐन लग्नसराईमुळे व सुट्यांच्या हंगामात वेतन रखडल्याने शिक्षकांची कुचंबणा होत आहे़ शिक्षकांच्या वेतनाबाबत संबंधित यंत्रणेकडून हलगर्जीपणा केल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे़ शालार्थच्या अंमलबजावणीतील गोंधळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काळे यांनी एप्रिल १४ मध्ये लक्ष घातले होते़ कारवाईचा बडगाही त्यांनी उगारला होता़ मात्र तरीही संबंधितांनी बोध घेतला नसल्यामुळे काळे याप्रकरणात आता कोणती भूमिका घेतात याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे़ शालार्थ प्रणालीचे काम करणार्‍या लिपिकांना संगणक व इंटरनेटचे पुरेस ज्ञान नाही़ वेतनबिलाचे काम इंटरनेटद्वारे आॅनलाईन अपलोड करण्यासाठी खाजगी इंटरनेट कॅफेचालकांची मदत घेतली जात आहे़ त्यासाठी लागणारा खर्च शिक्षकांकडूनच वसूल केला जात आहे़ या खाजगी इंटरनेट कॅफेचालकांकडे जि़प़तील लिपिकांची रांग लागत आहे़ हे अपलोड होत असलेले बील किती चूक अन् किती बरोबर याची जबाबदारी इंटरनेट कॅफेचालकावर नाही़ त्यामुळे अनेकवेळा या प्रणालीत चुकाही होत आहेत़