१५ कोटींची मागणी

परभणी : जिल्ह्यातील टंचाई निवारणाची कामे करण्यासाठी १५ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांची आवश्यकता असून जिल्हा प्रशासनाने या निधीची मागणी वरिष्ठांकडे नोंदविली आहे. मात्र अद्याप हा निधी प्राप्त झाला नसल्याने टंचाई निवारणाची कामे संथगतीने सुरु आहेत. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी जिल्ह्यात पाणीटंचाई तीव्र झाली होती. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापासूनच टंचाईचे नियोजन प्रशासनाला करावे लागले होते. सप्टेंबर ते जून या कालावधीसाठी जिल्हा प्रशासनाने टंचाई कृती आराखडा तयार केला होता. सुमारे ४४ कोटी ८९ लाख ४७ हजार रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार कामांनाही प्रारंभ झाला. अनेक कामे सुरु झाली असली तरी निधीची कमतरता प्रशासनाला भासत आहे. जिल्ह्यात टंचाई निवारणार्थ विविध कामे सुरु आहेत. त्यात विंधन विहिरीची विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरी घेणे, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक योजना यासह टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, विहीर अधिग्रहण करुन परिसरातील ग्रामस्थांची पाण्यासाठी होणारी भटकंती थांबविणे अशी कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात सुमारे २०० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून पाचशेहून अधिक विहीर आणि बोअरचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. उपलब्ध निधीतून टँकर आणि अधिग्रहणाची कामे होत असली तरी इतर कामांसाठी अद्याप प्रशासनाला निधी उपलब्ध झाला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा प्रशासनाने मे अखेर १५ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांची मागणी वरिष्ठ कार्यालयाकडे नोंदविली आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्यातून नळ योजना विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक पाणीपुरवठा योजना यासह इतर कामांसाठी निधी वापरता येणार आहे. जिल्ह्यातील नळ योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी ६ कोटी २४ लाख ८२ हजार रुपये, तात्पुरत्या पूरक पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८९ लाख २० हजार रुपये, नवीन विंधन विहिरी घेण्यासाठी ६१ लाख ९ हजार रुपये, विंधन विहिरीच्या विशेष दुरुस्तीसाठी ३६ लाख ७९ हजार रुपये, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ४ कोटी २९ लाख ४० हजार रुपये आणि खाजगी विहीर अधिग्रहणासाठी २ कोटी ९२ लाख १ हजार रुपये अशा १५ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांच्या निधीची प्रशासनाला आवश्यकता आहे. मे अखेर या निधीची मागणी नोंदविली असली तरी अद्याप जिल्ह्याला निधी प्राप्त झालेला नाही. सध्या प्रशासनाने ही कामे प्रस्तावित केली आहेत. कामांची प्रक्रिया सुरु झाली असून निधी उपलब्ध झाल्यास या कामांना गती मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)