खंडपीठ स्थापनेचा निर्णय दूरदृष्टीचा

औरंगाबाद : औरंगाबादेत खंडपीठ सुरू झाले तेव्हापासून आतापर्यंत खंडपीठाने चमकदार कामगिरी केली आहे. येथे दाखल होणारी प्रकरणे आणि त्यांच्या निपटाऱ्यांची संख्या पाहता, खंडपीठ स्थापनेचा निर्णय किती दूरदृष्टीचा होता, याचा प्रत्यय येतो, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ३३ व्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम खंडपीठाच्या सभागृहात मोठ्या उत्साहात पार पडला. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे होते. यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाच्या संयोजक, खंडपीठ वकील संघाच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. सुरेखा महाजन, उपाध्यक्षा अ‍ॅड. वैशाली शिंदे-मोरे, सचिव अ‍ॅड. अमोल काकडे, अ‍ॅड. प्रल्हाद खंडागळे यांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, येथे बाहेरील खंडपीठामधील न्यायमूर्ती येत नाहीत, या विधानात तथ्य नाही. कारण मुंबई, नागपूर, गोव्यासह अन्य खंडपीठांचे न्यायमूर्ती येथे येऊन राहिलेले आहेत. यावेळी त्यांनी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती हरदास यांचाही दाखला दिला. उच्च न्यायालयातील सध्याच्या आणि यापूर्वीच्या न्यायमूर्तींच्या नामावलीवर नजर टाकली असता त्यातील अनेक नावे ही या औरंगाबाद बारमधील आहेत. यावरून या खंडपीठाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे स्पष्ट होते आणि हे अभिमानास्पद आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत २ कोटी ३ लाख लोक राहतात. आजही ३०० ते ४०० किलोमीटर अंतरावरून लोक न्याय मागण्यासाठी येथे येतात. पूर्वी हे अंतर खूप मोठे होते.