चव्हाण यांची प्रपाठक पदावरील नेमणूक, ६ महिन्यांत निर्णय घ्यावा

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्र विभागात प्रपाठकपदी डॉ.अशोक चव्हाण यांना देण्यात आलेल्या नेमणुकीला आक्षेप घेणाऱ्या तक्रारीवर राज्यपालांनी सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. बदर यांनी दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्र विभागातील प्रा. कांबळे हे शिवाजी विद्यापीठात रुजू झाले होते. त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर डॉ. अशोक चव्हाण यांची केवळ दोन वर्षांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
विद्यापीठाने त्यांना परिविक्षाधीन प्रपाठक म्हणून नियुक्त केले. वास्तविक हे पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव होते, तसेच रिक्त पद हे जाहिरात काढून अर्ज केलेल्या पात्र उमेदवारांमधून भरणे आवश्यक होते. मात्र, कोणतीही प्रक्रिया आणि आरक्षण डावलून त्यांची नियुक्ती केल्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार प्रा.अनिल भुक्तार यांनी कुलपती या नात्याने राज्यपालांकडे केली होती. त्या तक्रारीनंतर कुलगुरूंनी अहवाल दिला आहे. या तक्रारीवर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्यामुळे भुक्तार यांनी प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने राज्यपालांनी भुक्तार यांच्या तक्रारीवर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. हा निर्णय घेताना याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. प्रदीप देशमुख यांना ऋषिकेश यांनी साह्य केले.