महसूलच्या नियमात बदल करा

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील ७३७ पैकी ३६२ गावांची खरीप तर ३७५ गावांची रबीची गावे म्हणून महसूल विभागाने वर्गवारी केली आहे़ मात्र, जिल्ह्यातील सर्वच गावात खरीप, रबीची पिके घेतली जात असून, नैसर्गिक आपत्तीत मात्र, उर्वरित शेकडो गावांवर अन्याय होत आहे़ त्यामुळे शासनाने या निजामकालीन कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी आ़ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषी, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे़
सलग चार वर्षापासून जिल्हावासियांना दुष्काळीस्थितीचा सामना करावा लागत आहे़ यंदाही खरीप, रबी हंगामात शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट कोसळले आहे़ खरिपाची नजरअंदाज पैसेवारी ६५ काढण्यात आल्यानंतर मुख्य सचिवांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या़ त्यांच्या सूचनेनुसार केलेल्या प्रयोगातून २९९ गावातील सुधारीत पैसेवारी ४८ आली आहे़ तर ६३ गावातील पैसेवारी ५० पैशापेक्षा अधिक दाखविण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत़ त्यामुळे दुष्काळी स्थितीत या गावातील शेतकऱ्यांना शासनाची मदत मिळणार नाही़ हे शेतकरी तक्रारी करणार असून, शासनाने याची दखल घेवून १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम पैसेवारीत वस्तूनिष्ठ पैसेवारी काढून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, जिल्ह्यातील गावांची खरीप, रबीत केलेली वर्गवारीच्या नियमात बदल करून जिल्ह्यात दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर करावी, शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ करावा, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, शेती कर्जाची, कृषी पंपाच्या वीज बिलांची वसुली स्थगित करावी, शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे़