व्यापारी भरणार एलबीटी

औरंगाबाद : महानगरपालिकेशी असहकार आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार करणाऱ्या जिल्हा व्यापारी महासंघाने चार महिन्यांतच आपले शस्त्र म्यान करून एलबीटी भरण्यास होकार दिला आहे.

औरंगाबाद : एलबीटी कर जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत महानगरपालिकेशी असहकार आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार करणाऱ्या जिल्हा व्यापारी महासंघाने चार महिन्यांतच आपले शस्त्र म्यान करून एलबीटी भरण्यास होकार दिला आहे.
यासंदर्भात जिल्हा व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रफुल्ल मालाणी यांनी सांगितले की, आमचा विरोध एलबीटीला आहे, मनपाला नव्हे. शहरातील विकासकामे व्हावीत यासाठी आम्ही पुन्हा एलबीटी भरण्याची तयारी दाखविली आहे.
औरंगाबादेत जकात कर हटविण्यासाठी जिल्हा व्यापारी महासंघाने मोठा लढा दिला होता. औरंगाबादेतील आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजले होते. यापासून प्रेरणा घेऊन राज्यातील अन्य महानगरपालिकांतील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते.
व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनास यश आले आणि जकात हटवून शहरात एलबीटीला सुरुवात झाली. त्यावेळी जकात रद्द होत असल्याने एलबीटी भरण्यास व्यापाऱ्यांनी मान्यता दिली होती. येथील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी कर यशस्वी करून दाखवत राज्यात आदर्श निर्माण केला होता; पण एलबीटीमध्येही अधिकाऱ्यांनी जकातीसारखा त्रास देणे सुरू केले. या कारणास्तव व्यापारी महासंघाने एलबीटीविरोधात आंदोलन सुरू केले.
यासंदर्भात ९ मार्चला व्यापारी महासंघाची बैठक झाली आणि १२ मार्चला महासंघाने पत्रकार परिषद घेऊन एलबीटीसंदर्भात महानगरपालिकेशी असहकार आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
याचा परिणामही महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर दिसून आला. लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर राज्य सरकारनेही एलबीटीसंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेण्याचे ठरविले. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी दोन ते तीनदा राज्यातील व्यापाऱ्यांची बैठक झाली; पण सरकारने एलबीटीसंदर्भात निर्णय घेतला नाही.
विकासकामांवर परिणाम
विक्रीकर विभागाने एलबीटी वसूल करावा, असा विषय मुख्यमंत्र्यांनी मांडला; पण त्यास व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी एलबीटी न भरल्याने मनपाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. त्यामुळे शहरातील विकासकामांवर त्याचा परिणाम होऊ लागला होता.
आमचा एलबीटीला विरोध आहे, मनपाला नव्हे. यामुळे आम्ही एलबीटी कर भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आम्ही एलबीटीविरोधात राज्य सरकारशी लढा देणार असून यासंदर्भात आंदोलनाची दिशा लवकर ठरविण्यात येईल, असे मालानी म्हणाले.