नगरपंचायत प्रक्रियेला आचारसंहितेचा ब्रेक !

लोहारा : तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या लोहारा ग्रामपंचायतीला नगर पंचायतचा दर्जा देण्याबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया अचारसंहितेत अडकली आहे़

लोहारा : तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या लोहारा ग्रामपंचायतीला नगर पंचायतचा दर्जा देण्याबाबत सुरू असलेली प्रक्रिया अचारसंहितेत अडकली असून, प्रशासकीय कामकाजाची गतीही मंद आहे़ मार्चमध्ये शासन निर्णय जाहीर झाला असला तरी जून अखेरपर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले असून, त्यानंतर पुढील प्रक्रिया होणार आहे़ नगरपंचायतची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी राजकीय नेतेमंडळींनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे़लोहारा शहराला युती शासनाच्या काळात तालुक्याचा दर्जा मिळाला आणि खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना मिळाली़ ग्रामपंचायत अस्तित्वात असल्याने शासकीय कार्यालये आली. इमारती उभारल्या पण पायाभूत सुविधा या शहरातील नागरिकांना म्हणाव्या तशा मिळाल्या नाहीत़ त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायतकडून झाल्याचे दिसत नाही़ त्यामुळे अंतर्गत रस्ते, गटारी अशा अनेक पायाभूत सुविधेचा अभाव आजही शहरात आहे. त्यात राज्य शासनाने राज्यातील ज्या तालुक्याच्या ठिकाणी आजही ग्रामपंचायत कार्यरत आहेत. त्याठिकाणी नगरपंचायत स्थापन करण्याचा निर्णय १ मार्च २०१४ रोजी घेतला. पण लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे उद्घोषणा शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत तशी अधिसूचना निर्गमित करण्याकरिता आक्षेप मागविण्याच्या दृष्टीने त्यास व्यापक प्रसिद्धी देण्यात आली नाही. म्हणून राज्य शासनाने ३१ मे २०१४ रोजी उद्घोषणा काढली. याला आता ३० जून पर्यंत आक्षेप मागविण्यात येणार असून, लोहारा नगर पंचायत स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासात चांगलीच भर पडणार असून, शहराचा यामुळे चेहरामोहराच बदलणार आहे. लोहारा शहराचे क्षेत्र हे १७७८ चौरस हेक्टर असून, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा क्र. ३) अन्वये स्थापन केलेल्या लोहारा ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्राची हद्द कायम करण्यात आली आहे. यामध्ये गावठाण व सर्व्हे नं. १ ते १२८ येणार आहे. पण नगर पंचायतच्या दृष्टीने आरक्षित क्षेत्र अद्यापही ठेवण्यात आलेले नाही. (वार्ताहर)असा होणार लाभलोहारा नगरपंचायत होणार असल्याने आता ग्रामविकास खात्याकडून नगरविकास विभागाकडे वर्ग होणार आहे. याठिकाणी वर्ग दोनचा अधिकारी येणार आहे. राज्य शासनाकडून मिळणारा निधी हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून थेट नगरपंचायतला मिळणार आहे़ तर विशेष निधी प्रयत्नातून मिळू शकतो. यामुळे अंतर्गत सिमेंटचे रस्ते, गटारी, स्टेट लाईट आदी पायाभूत सुविधा या शहरातील नागरिकांना मिळतील. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही नियोजनाद्वारे मार्गी लागू शकतो़विकासाचे होणार राजकारणग्रामपंचायत निवडणुकीत अनेकजण एकत्रित मोट बांधून निवडणूक लढवित सरपंच, उपसरपंच होतात़ नंतर आपण अमूक पक्षाचे म्हणून जाहीर केले जाते़ मात्र, नगरपंचायत निवडणूक लढविताना राजकीय पक्षाचा किंवा अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवावी लागणार. त्यामुळे लोहारा नगर पंचायत आपल्याच पक्षाच्या ताब्यात कशी येईल, यासाठी शहरातील सर्व राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांना कंबर कसावी लागणार आहे. यातून शहराच्या विकासाचेही राजकारण होईल, अशी आशा आहे़कर आकारणीचा फटकानगर पंचायतमुळे शहरात पायाभूत सुविधा मिळतील, शहराचा विकास होईल पण कर आकारणीची पद्धत ही ग्रा.पं. पेक्षा वेगळी राहणार आहे़ घरपट्टी, नळपट्टी ही नागरिकांना वेळेवर भरावी लागेल अन्यथा नगरपंचायत कारवाईसाठी मागे पुढे पाहणार नाही. त्यात व्यापाऱ्यांना सध्या ग्रामपंचायतला एक रुपयांचाही कर द्यावा लागत नाही. पण नगरपंचायत अस्तित्वात आल्यावर मात्र त्यांना कर द्यावा लागेल. यामुळे शहरातील नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना सोयी-सुविधांसाठी का होईना; कराचा फटका सोसावा लागणार आहे़