विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपला धक्का; बीडचे सहा जि.प. सदस्य मतदानासाठी अपात्र 

बीड जिल्हा परिषदेतील सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देणारा ग्रामविकासमंत्र्यांचा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी. आर. बोरा यांनी शुक्रवारी (दि.४ मे)  रद्द ठरविला.

ठळक मुद्देया सदस्यांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बैठकीला उपस्थित राहता परंतु मतदानात भाग घेता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

औरंगाबाद : बीड जिल्हा परिषदेतील सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देणारा ग्रामविकासमंत्र्यांचा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी. आर. बोरा यांनी शुक्रवारी (दि.४ मे)  रद्द ठरविला.  सदर प्रकरण फेरसुनावणीकरिता पुन्हा मंत्र्यांकडे वर्ग के ले. याप्रकरणी १५ मे रोजी सुनावणी घेऊन फेरनिर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. दरम्यान, या सदस्यांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बैठकीला उपस्थित राहता येईल; परंतु मतदानात भाग घेता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

यासंदर्भात जिल्हा परिषदेमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते बजरंग सोनवणे, मंगला प्रकाश सोळंके आणि अजय मुंडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. जिल्हा परिषदेमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे  सदस्य शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, अश्विनी जरांगे, संगीता महानोर, मंगला डोईफोडे आणि अश्विनी निंबाळकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभाग होता. त्यांच्या गटाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यताही दिलेली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीकरिता आघाडीचे गटनेते बजरंग सोनवणे यांनी २५ मार्च २०१७ ला व्हिप जारी केला होता. मात्र हा व्हिप डावलून पाच जणांनी मतदान केले तर मंगला डोईफोडे या गैरहजर राहिल्या. व्हिप डावलल्याने या सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात गटनेते सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला. यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंग यांनी १६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविले.

या निर्णयाविरोधात सहाही सदस्यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. परंतु यावर कोणतीही सुनावणी न घेता अपिलाच्या निकालापर्यंत या अपात्रतेला मंत्र्यांनी अंतरिम स्थगिती दिली.त्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने कोणतीही सुनावणी न घेता, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करून मंत्र्यांचा आदेश रद्द केला आणि वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एन. एल. जाधव यांच्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञ  एस. व्ही. कानिटकर, प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके, अ‍ॅड. गिरीश थिगळे (नाईक), अ‍ॅड. व्ही. एम. चाटे व अ‍ॅड. बी. एन. पाटील, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. 

मतदान करता येणार नाही 
१५ मे रोजी सुनावणी घेऊन फेरनिर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बैठकीला उपस्थित राहता येईल; परंतु मतदान करता येणार नाही.