भाजप सरकार सर्वाधिक भ्रष्टाचारी

आतापर्यंतचे सर्वांत भ्रष्टाचारी सरकार असल्याचा आरोप भाजपचेच आमदार प्रशांत बंब यांनी केला होता. ते खरेही आहे. जनहिताची कामे आम्ही आमदार म्हणून मांडतो तेव्हा ती केली तर जात नाहीत उलट संशयाने पहिले जाते. आम्ही युतीत असलो भाजप सरकार सत्यापासून दूर गेल्याचा आरोप माजीमंत्री आ.जयप्रकाश मुंदडा यांनी केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : आतापर्यंतचे सर्वांत भ्रष्टाचारी सरकार असल्याचा आरोप भाजपचेच आमदार प्रशांत बंब यांनी केला होता. ते खरेही आहे. जनहिताची कामे आम्ही आमदार म्हणून मांडतो तेव्हा ती केली तर जात नाहीत उलट संशयाने पहिले जाते. आम्ही युतीत असलो भाजप सरकार सत्यापासून दूर गेल्याचा आरोप माजीमंत्री आ.जयप्रकाश मुंदडा यांनी केला.शिवसेनेच्या वतीने कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हा प्रमुख संतोष बांगर, जि.प. अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, उद्धवराव गायकवाड, भैय्या पाटील गोरेगावकर, डी.के. दुर्गे, जि.प.सदस्य अंकुश आहेर, फकिरा मुंढे, सभापती रामेश्वर शिंदे, नगरसेवक सुभाष बांगर, राम कदम, सवंडकर, भवर आदींची उपस्थिती होती.मुंदडा म्हणाले, शेतकºयांच्या प्रश्नांना भाजप सरकार महत्वच देत नाही. कर्जमाफीची घोषणा निव्वळ फसवी आहे. वारंवार आदेश बदलत आहेत. म्हाताºयांनाही आॅनलाईन केंद्रावर रांगेत उभे राहावे लागत आहे तरीही कर्जमाफी मिळेल, याची शाश्वती नाही. केंद्र सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या त्या फसव्या आहेत. जनधनचे खाते उघलेल्यांना १५ लाख कधी खात्यात पडणार, याची प्रतीक्षा आहे. गॅसची सबसिडी हळूहळू काढून घेतली जात आहे. तर किंमतही वाढवत आहेत. पूर्वीच्या शासनाच्या योजनांची नावे बदलून चमकोगिरी केली. प्रत्यक्षात लाभ मात्र दिला जात नाही.मुंदडा म्हणाले, नोटाबंदीनंतर दहशतवाद संपेल, काळा पैसा बाहेर येईल असे मोदींनी सांगितले होते. हे दोन्ही झाले नाही मात्र २००० च्या नोटा छपाई सुरू असतानाच मोठ्या प्रमाणात सापडत होत्या. त्यामुळे भाजपवाल्यांनी काळा पैसा निर्माण केल्याचे ते म्हणाले. २ कोटी जणांना रोजगार देण्याचे मोदींनी जाहीर केले होते. तो तर मिळाला नाही. मात्र जीएसटीनंतर ५० लाख जणांनी नोकºया गमावल्या. जीएसटी कर सामान्य जनतेकडूनच वसूल होत आहे. तो शासनाकडे व्यापाºयांना फक्त भरायच्या आहे. व्यापारी तेवढ्यातच परेशान आहे. पण खिसा तर आपलाच कापला जातोय, हे लोकांना कळत नाही. मलाई लाटण्यासाठी विविध कंत्राटेही राज्य, राष्ट्रीय स्तरावरून देऊन ग्रामीण कंत्राटदारांवर बेकारीची वेळ आणली जात आहे.