बीडच्या विशेष न्यायालयाचा नकार, आता वाल्मीक कराड उच्च न्यायालयाच्या दारात; प्रकरण काय?

वाल्मीक कराडच्या फौजदारी अर्जाच्या अनुषंगाने शासनास नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर : ‘मोक्का’ कायद्यांतर्गतच्या गुन्ह्यातून नाव वगळण्यास नकार देणाऱ्या बीडच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध वाल्मीक बाबूराव कराड याने दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्या. मेहरोझ के. पठाण यांनी गुरुवारी (दि.४) शासनास नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.

या अर्जावर १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. सदर गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र खंडपीठात दाखल करण्याची मुभा खंडपीठाने अपिलार्थी कराड यास दिली आहे.

काय आहे अर्ज?
बीड येथे दाखल विशेष मोक्का केस क्रमांक ५६/२०२५ मधून वाल्मीक कराडचे नाव वगळण्यास बीडच्या विशेष न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध वाल्मीक कराड याने दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जात म्हटल्यानुसार २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुनील शिंदे याला फोनवरून धमकी दिल्याबद्दल व त्यानंतर संतोष देशमुख याने खंडणीस विरोध केल्याच्या कंपनी परिसरातील घटनेवरून ६ डिसेंबर २०२४ रोजी गुन्हा क्रमांक ६३८/२०२४ दाखल झाला होता. मोक्काचे कलम २३(१)(अ) चे कलम दाखल करण्यास १० जानेवारी २०२५ रोजी पूर्वपरवानगी देण्यात आली. १५ जानेवारी २०२५ रोजी वाल्मीक कराडला अटक झाली. २२ फेब्रुवारी २०२५ ला मोक्काचे कलम २३(२) दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली. तपासी अंमलदारांनी तिन्ही प्रथम माहिती अहवालाबाबत (एफआयआर) एकत्रित दोषारोपपत्र दाखल केले. या गुन्ह्यातून नाव वगळण्याबाबतचा कराडचा अर्ज विशेष न्यायालयाने २२ जुलै २०२५ ला नामंजूर केला होता. अशा घटनाक्रमाचा उल्लेख करून मोक्काच्या कलम २(१)(ड) आणि २(१)(ई) नुसार कराड बेकायदेशीर कृत्य करीत असल्याबाबत किंवा कराड एखाद्या संघटित गुन्हेगारी टोळीत सहभागी असल्याचा कुठलाही प्राथमिक पुरावा तपास अधिकाऱ्यांनी दाखल केला नाही. अपिलार्थीचे प्रथम माहिती अहवालात नाव नाही, आदी मुद्यांवर कराडने ॲड. संकेत एस. कुलकर्णी आणि ॲड. सत्यव्रत जोशी यांच्यामार्फत खंडपीठात वरीलप्रमाणे अर्ज दाखल केला आहे.