विहिरीची बिले देण्यास टाळाटाळ

धारुर: तालुक्यातील पिंपरवडा येथे महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलसिंचन विहिरीचे काम पृूर्ण होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. एवढा कालावधी उलटूनही पंचायत समितीतील संबंधित विभागातील कर्मचारी बिले काढत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. विहिरीची प्रलंबित बिले देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांची चौकशी करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. धारुर तालुक्यातील पिंपरवडा येथे २००८ ते ०९ या कालावधीमध्ये महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जलसिंचन विहिरी खोदण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. याच कालावधीमध्ये ग्रामसेवक संघटनेचा या योजनेच्या कामावर बहिष्कार होता. बहिष्कार मागे घेतल्यानंतर दीर्घ काळाच्या विलंबाने कामे सुरू करण्यात आली. कामे सुरू असताना पंचायत समितीमध्ये मजुराचे हजेरीपट उपलब्ध नव्हते. कामे पूर्ण करुनही मजुराचे मानधन देण्यास दीर्घ काळ उशीर झाला. या परिस्थितीतही विहिरीचे काम पूर्ण करण्यात आली आहेत. कामे पूर्ण करुनही पंचायत समितीतील संबंधित विभागातील शाखा अभियंता, सहायक, ग्रामसेवक यांनी कामे पूर्ण करुनही उर्वरित बिले देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे लाभार्थी शेतकर्‍यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जलसिंचन विहिरीची प्रलंबित बिले देण्यास टाळाटाळ व आर्थिक पिळवणूक करुन कर्तव्यात कसूर करणार्‍या संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या गलथान कारभाराची चौकशी करुन कार्यवाही करावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून केली जात आहे. या भ्रष्ट व कामचुकार अधिकार्‍यांची चौकशी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा हनुमंत तिडके, श्रीमंत तिडके, दत्तू तिडके, संजय तिडके आदी शेतकर्‍यांनी दिला आहे. शेतकर्‍यांमधून संताप शेतकर्‍यांना पंचायत समितीतील संबंधित विभागातील कर्मचार्‍यांकडून वेळेवर बिले न मिळाल्याने त्यांच्यामधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या शेतकर्‍यांनी वेळेवर बिले न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. तसेच संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, अशी मागणीही या शेतकर्‍यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांनी उग्ररुप धारण केल्याने प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे. बिले देण्याची मागणी होत आहे. (वार्ताहर) अधिकार्‍यांच्या चौकशीची मागणी दीड वर्षाचा कालावधी उलटूनही पंचायत समितीतील कर्मचारी बिले काढत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात. प्रलंबित बिले देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची चौकशी करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा दिला इशारा. पिंपरवडा येथे २००८ ते ०९ या कालावधीमध्ये महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून जलसिंचन विहिरी खोदण्यासाठी देण्यात आली आली होती प्रशासकीय मंजुरी.