विद्यादीप बालसुधारगृहातून नऊ मुलींच्या पलायनाची उच्च न्यायालयाने घेतली स्वत:हून दखल

‘लोकमत’चे वृत्तच ‘सुमोटो’ जनहित याचिका; याचिका केवळ एका बालसुधारगृहापुरती मर्यादित नाही

छत्रपती संभाजीनगर : विद्यादीप बालसुधारगृहातून ९ मुलींच्या पलायनासंदर्भात ‘लोकमत’ने १ ते ७ जुलैदरम्यान प्रकाशित केलेल्या वृत्तमालिकेलाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. व्ही. व्ही. कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी ‘सुमोटो’ जनहित याचिका म्हणून मंगळवारी दाखल करून घेतले. ही जनहित याचिका या एकाच बालसुधारगृहापुरती मर्यादित नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

‘न्यायालयाचे मित्र’ (अमेकस क्युरी) म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत कातनेश्वरकर यांची खंडपीठाने नियुक्ती केली. यासंदर्भात त्वरित प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल होणे जरुरी होते. तसेच बालगृहातील मुलींना इतरत्र स्थलांतरित करणे जरुरी आहे, असे मत ॲड. कातनेश्वरकर यांनी मांडले. त्यावर खंडपीठाने या दोन्ही सूचनांसंदर्भात शासनाकडून १४ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण मागविले आहे. इतर दैनिकांच्याही काही बातम्यांची खंडपीठाने दखल घेतली.

बातम्या धक्कादायक
बातम्या वाचून ‘आम्हाला धक्का बसल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट करून खंडपीठाने प्रत्येक बातमीची दखल घेतली. विशेषत: पोलिसांच्या दामिनी पथकाने या मुलींना ‘बालकल्याण समिती’पुढे हजर केले असता, त्यांनी दिलेल्या जबाबानुसार बालगृहातील त्यांच्या रूममधील सीसीटीव्ही कॅमेरे, त्यांचा होणारा छळ इ. बाबी अत्यंत धक्कादायक असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. विशेषत: विद्यादीप बालसुधारगृहाच्या परवान्याची मुदत ५ मे २०२५ रोजी संपली असताना अशा अनधिकृत बालसुधारगृहात ८० मुली ठेवल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

पोलिसांची कारवाई
याबाबत विचारणा केली असता, पोलिस आयुक्तांनी वृत्ताची दखल घेऊन ३ महिला अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. ज्यात पोलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी, उपनिरीक्षक प्रविणा यादव आणि गीता बागवडे यांचा समावेश आहे. त्यांनी चौकशी करून मुलींसह इतरांचे जबाब नोंदविले. त्यांचा चौकशी अहवाल मंगळवारी सायंकाळी पोलिस आयुक्तांना सादर करणार असल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगून न्यायालयात अहवाल सादर केला. याबाबत पोलिस आयुक्त योग्य कारवाई करतील, असे निवेदन गिरासे यांनी केले. राज्य शासनानेसुद्धा महिला व बालकल्याण विभागाच्या उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यांच्या वतीने जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी खंडपीठात हजर होत्या. त्यांनीही जबाबाच्या प्रती सादर केल्या.