विवाहाचं आश्वासन मोडणं अन् सुरुवातीपासून फसवणं यात फरक; हायकोर्टात बलात्काराचा गुन्हा रद्द

प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेले शरीरसंबंध बलात्कार नाहीत! खंडपीठाचा मोठा निर्णय; 'या' कारणास्तव गुन्हा केला रद्द

छत्रपती संभाजीनगर : प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणात दाखल केलेला बलात्कार व पोक्सो कायद्यातील गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी रद्द केला.

प्रस्तुत प्रकरण खोट्या विवाहाच्या आश्वासनावर आधारित लैंगिक शोषणाचे नसून परस्पर संमतीच्या संबंधाचे आहे. विवाहाचे आश्वासन मोडणे आणि सुरुवातीपासूनच फसविण्याच्या उद्देशाने दिलेले खोटे आश्वासन यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. या प्रकरणात आरोपीकडून सुरुवातीपासून फसवणुकीचा हेतू असल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय होते प्रकरण
क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात दाखल एफआयआरविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(एन) तसेच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारदार युवती आरोपीची नातेवाईक असून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते.

तक्रारदार व आरोपी यांच्यातील संबंध परस्पर संमतीने झाले होते. सुरुवातीला दोघेही विवाहास इच्छुक होते. मात्र, दोन्ही कुटुंबीयांच्या विरोधामुळे विवाह होऊ शकला नाही. तक्रार दाखल होताना युवती सज्ञान (१८ वर्षांवरील) होती, असे न्यायालयाने नमूद केले.

तसेच एफआयआर दाखल करण्यास झालेला विलंब, वैद्यकीय किंवा न्यायवैद्यकीय पुराव्यांचा अभाव आणि तक्रारदाराचा जबाब यांचा विचार करून न्यायालयाने नमूद केले की, अशा परिस्थितीत खटला चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याचा गैरवापर ठरेल. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने फौजदारी अर्ज मंजूर करून संबंधित एफआयआर व विशेष खटला रद्द केला.