सेटलमेंटसाठी परवानगी द्या

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत स्वतंत्रपणे टाकण्यात येणाऱ्या ‘समांतर’ जलवाहिनीची नवी निविदा काढण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी रविवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याचबरोबर समांतर जलवाहिनीचे काम सोडून दिलेल्या कंपनीने १३५ कोटी रुपयांची मागणी केली असून याबाबत ‘सेटलमेंट’ करण्याचीही परवानगी महापौरांनी मागितली आहे.

ठळक मुद्देमहापौरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : ‘समांतर’ची नवी निविदा काढण्यासाठी शासनमंजुरी हवी

१५ कोटींची मागणीउन्हाळ्यापूर्वी शहरात पाणीपुरवठा योजनेत काही महत्त्वाची कामे करायची आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने आपतकालीन योजनेतून १५ कोटींचे अनुदान द्यावे, अशी स्वतंत्र मागणी महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.औरंगाबाद : जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत स्वतंत्रपणे टाकण्यात येणाऱ्या ‘समांतर’ जलवाहिनीची नवी निविदा काढण्यास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी रविवारी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याचबरोबर समांतर जलवाहिनीचे काम सोडून दिलेल्या कंपनीने १३५ कोटी रुपयांची मागणी केली असून याबाबत ‘सेटलमेंट’ करण्याचीही परवानगी महापौरांनी मागितली आहे.योजना पूर्ण करण्यासाठी ६६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, मनपा प्रशासनही या आशयाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणार असल्याचे महापौरांनी पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले.समांतर जलवाहिनीच्या कंपनीने महापालिकेला २१ जानेवारी रोजी पत्र पाठविले. या योजनेत कंपनीने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. कंपनीतील अंतर्गत भागीदार बदलण्याची परवानगी महापालिका देऊ शकत नसेल, तर या प्रकल्पातून आम्ही बाहेर पडण्यास तयार आहोत. ७९ कोटींची बँक गॅरंटी आणि १३५ कोटी रुपये योजनेतून बाहेर पडण्याचा मोबदला द्यावा, अशी कंपनीची मागणी आहे.मुख्यमंत्री रविवारी औरंगाबादेत आले होते. यावेळी महापौर घोडेले यांनी त्यांची भेट घेऊन समांतरप्रकरणी निवेदन सादर केले. कंपनीने परत काम सुरू करावे यादृष्टीने मनपाने सर्व प्रयत्न केले. कंपनीकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. कंपनीच्या जाचक अटी मान्य करणे मनपाला कदापि शक्य नाही. त्यामुळे कंपनीला आर्थिक मोबदला देऊन नव्याने निविदा काढण्यास परवानगी द्यावी. मनपाच्या तिजोरीत समांतरचे अनुदान पडून आहे. ही रक्कम ३६० कोटी असून, कंपनीला यातून १३५ कोटी रुपये दिल्यानंतरही २२५ कोटी रुपये शिल्लक राहतात. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी किमान ५६० कोटींचा खर्च येईल. शहरातील विविध कामे, जलकुंभ बांधण्यासाठी साधारणपणे १०० कोटी रुपये लागतील. ६६० कोटींमध्ये शहराची तहान भागेल, असे महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. राज्य शासनाला या योजनेत ४६५ कोटींचे अनुदान द्यावे लागेल, असा प्राथमिक अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. मनपा आयुक्तही लवकरच यासंदर्भात त्यांच्या अभिप्रायासह मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करणार आहेत.