युतीच्या नगरसेवकांना भूखंडात रस

औरंगाबाद : शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेतील पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा सध्या भूखंड प्रकरणात रस दिसत असून भूखंडांवरील आरक्षण उठविणे, अशी आरक्षणे उठविणासाठी मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा आदेश डावलून नियुक्ती देण्याचा घाट घालणे, टीडीआर प्रकरणांसाठी नागपूरवारी करणे आदी प्रकार काही नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी चालविलेले आहेत.
क्रांतीचौक येथील भूखंडाचे आरक्षण उठविण्यात रस दाखविणारे सर्व नगरसेवक हे सत्ताधारी शिवसेना, भाजपा युतीचे होते. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडलेल्या एका नगरसेवकाचा समावेश होता. शहरातील पाणीटंचाई किंवा साफसफाई याबाबत कधीही सकारात्मक भूमिका न घेणाऱ्या या नगरसेवकांनी मागील काही वर्षांत भूखंडांच्या प्रकरणांमध्ये अधिक रस दाखविल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांकडूनच काही नगरसेवकांना पाठिंबा मिळत असल्याने किंवा काही जण हे वरिष्ठ नेत्यांच्या हातचे बाहुले असल्यामुळे त्यांना नेते आदेश देतील त्याप्रमाणे वागावे लागत असल्याचे चित्र आहे. भाजपाचे तर औरंगाबादेत शहर, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पदाधिकारी आहेत. मात्र, या कुणाचाच अंकुश नगरसेवकांवर नाही. त्यामुळे तीन-चार ‘चलाख’ नगरसेवकांनी काही दिवसांपासून भूखंडाच्या प्रकरणांत रस दाखविला.