७८७ आॅपरेटरांची होतेय् फरपट

रविंद्र भताने , चापोली
ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सुसुत्रता व पारदर्शकता यावी़ यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायती आॅनलाईन करून थेट मंत्रालयाशी जोडण्यात आल्या आहेत़ यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला महा आॅनलाईन कंपनीने एका आॅपरेटरची नियुक्ती केली आहे़ मात्र शासनाकडून ठरवून दिलेले मानधन या कंपनीकडून दिले जात नसल्याने संगणक आॅपरेटरवर उपासमारीचीच वेळ आली आहे़
एप्रिल २०११ संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) हा प्रकल्प हाती घेऊन ग्रामपंचायती आॅनलाईन करण्यात आल्या़ त्यावेळी परिपत्रक काढून सर्वच ग्रामपंचायतीला संगणक, प्रिंटर या साहित्यासह एक संगणक परिचालक पुरविण्याचे काम महा आॅनलाईन या कंपनीला दिले़ परिपत्रकानुसार प्रत्येक महिन्याला संगणक आॅपरेटरला ८ हजार रूपये मानधन देण्याचे नमूद केले आहे़ त्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक आॅपरेटरमागे कंपनीला दरमहा ८ हजार रूपये दिले जातात़ परंतु, कंपनीकडून आॅपरेटरला मात्र केवळ २ हजार रूपये मानधन दिले जात आहे़
कंपनीकडून आॅपरेटरला डाटा एन्ट्रीचे टार्गेट दिले जाते़ ते टार्गेट तीन महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहेत़ टार्गेट वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित आॅपरेटरचे मानधन कपात करण्याचे अधिकार कंपनीकडे आहेत़ मात्र तीन महिन्याचा कालावधी संपत नसला तरी पहिल्याच महिन्यात आॅपरेटरला कसलीही पुर्वसुचना न देता त्यांच्या मानधनात कपात केली जाते़ ग्रामपंचायतीमध्ये दरमहा आठ हजार रूपयांच्या पगारपत्रकावर आॅपरेटरच्या सह्या घेऊन त्यांच्या हातावर २ हजार रूपये दिले जातात़ याबाबत विचारणा केली तरी उत्तरे दिली जात नाहीत़
आॅपरेटरचा पगार महाआॅनलाईन कंपनीमार्फत होते. आम्ही फक्त आॅपरेटरची हजेरी दर महिन्याला कंपनीला देण्याचे काम करीत असल्याची माहिती चाकूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी नंदकिशोर शेरखाने यांनी दिली.
४मानधनात कपात का होते, याबाबत मी काहीच बोलू शकत नाही. कारण कंपनीची ती पॉलिसी आहे. मानधन हे मुख्य कार्यालयातून येते. मी कंपनीमधील व आपल्यामधील समन्वयक आहे. मानधनाबाबतचे निर्णय हे मुख्य कार्यालयातील अधिकाऱ्याकडून घेतले जात असल्याची माहिती महाआॅनलाईन कंपनीचे जिल्हा समन्वयक प्रतीक मोलवंडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.