अजूनही ५० टक्के ऊस शेतातच; मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात

विभागातील ५८ साखर कारखानदारांना गाळप क्षमता वाढविण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मंगळवारी ऑनलाइन बैठकीत दिले.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. सुमारे ५० टक्के म्हणजेच तीन लाख ५० हजार हेक्टरवरील ऊस शेतात उभा असल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक अडचणी वाढू लागल्या आहेत. विभागातील ५८ साखर कारखानदारांना गाळप क्षमता वाढविण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मंगळवारी ऑनलाइन बैठकीत दिले. सर्व जिल्हाधिकारी, सीईओ, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूरचे साखर सहसंचालक, खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रतिनिधी, आरडीसी ऑनलाइन बैठकीत सहभागी झाले होते.

किती उसाची नोंद झाली आहे, किती नोंदणीविना आहे, याची तालुकानिहाय घेतलेली नोंद जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सादर केली. नोंदणी केलेला पूर्ण ऊस कारखानदारांनी घेतलाच पाहिजे. ३१ मेपर्यंत गाळप झाले पाहिजे, अशा सूचना कारखानदारांना आयुक्तांनी केल्या. तसेच गाळप वाढविण्यासाठी तीन शिफ्टमध्ये कारखाने चालविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ऊसतोडीसाठी माणसे नसतील तर शेजारच्या जिल्ह्यातून ऊसतोड यंत्र मागवून घेण्याचे कारखानदारांना सांगितले. ऊस संपेपर्यंत कारखाने बंद करायचे नाहीत, असे आदेश त्यांनी दिले.

पुढच्या ६० दिवसात कारखाने सुरू राहिले तर किती गाळप होईल याचा अंदाज बांधण्यात आला असून, ३१ मेनंतरदेखील कारखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. ऊसतोडणी यंत्र पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्यात आणण्यासाठी साखर आयुक्तांशी चर्चा करण्याचे ठरले आहे. लातूर, उस्मानाबादमूधन सोलापूरला ऊस जात आहे. सोलापूरकडून गाळप बंद झाले तर अडचणी निर्माण होतील, त्यासाठी तिकडील कारखाने मेअखेरपर्यंत चालणे गरजेचे असल्याचे आयुक्तांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

मराठवाड्यात ५८ कारखाने
औरंगाबाद-७, जालना-५, बीड-७, नांदेड-६, परभणी-६, हिंगोली-५, लातूर-१०, उस्मानाबाद-१२ अशा ५८ खासगी व सहकारी कारखान्यांचा समावेश आहे.

उसाची लागवड झालेले क्षेत्र
सहा लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड आहे. यातून पाच कोटी १७ लाख मेट्रिक टन गाळप होणे शक्य आहे. यातील ५० टक्के गाळप होत आली आहे. हंगामी आणि कायमस्वरूपी मिळून ३० ते ३५ हजारांच्या आसपास रोजगार मराठवाड्यात साखर उद्योगांत आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नका
काही कारखान्यांच्या क्षेत्रात गाळप आणि लागवडीचे गणित बिघडले आहे. त्यामुळे किती गाळप करणे शक्य आहे, त्यानुसारच कारखानदारांनी आगामी काळात शेतकऱ्यांना शब्द द्यावा, अन्यथा शेतकऱ्यांची विनाकारण फसवणूक करू नये, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.